मधु कोड़ा केस में 60 करोड़ की संपत्ति पर ED की जब्ती बरकरार, SAFEMA ने बैंक की अपील खारिज की

द फॉलोअप डेस्क: 
Jharkhand News: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को बड़ा फैसला मिला है। तस्कर व विदेशी मुद्रा हेराफेरी अधिनियम ट्रिब्यूनल (SAFEMA) ने ईडी द्वारा जब्त करीब 60 करोड़ रुपये की संपत्ति को विमुक्त करने से इनकार कर दिया है। यह संपत्ति यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से कर्ज लेने के दौरान गिरवी रखी गई थी। हालांकि, ट्रिब्यूनल ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि बैंकों के पास गिरवी रखी संपत्तियों को ईडी द्वारा जब्त करने की कार्रवाई को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए।

बालाजी कंपनियों ने लिया था 30 करोड़ का कर्ज
मधु कोड़ा कांड से जुड़ी M/s Balaji Lifestyle Realtors Pvt Ltd और M/s Balaji Universal Tradelinks Pvt Ltd नामक कंपनियों ने मुंबई स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से 30 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। बैंक ने यह राशि AFDBC (विदेशी दस्तावेजी बिल के लिए अग्रिम) के तहत उपलब्ध कराई थी। इस व्यवस्था में विदेशों में सामान निर्यात से प्राप्त होने वाली रकम के बिल के आधार पर बैंक अग्रिम कर्ज देता है। इसी व्यवस्था के तहत मेसर्स बालाजी को पहले 20 करोड़ रुपये का कर्ज और पांच करोड़ रुपये की कैश क्रेडिट लिमिट दी गई थी। बाद में कर्ज की राशि बढ़ाकर 30 करोड़ रुपये कर दी गई।

60 करोड़ बाजार मूल्य के फ्लैट बैंक में रखे थे गिरवी
कर्ज के बदले मेसर्स बालाजी यूनिवर्सल ने मुंबई के Matunga (East) स्थित Babylon Building, Adenwala Road के फ्लैटों को बैंक के पास गिरवी रखा था। इन फ्लैटों का बाजार मूल्य करीब 60 करोड़ रुपये आंका गया था, जबकि दस्तावेजों में इनका मूल्य केवल 9.57 करोड़ रुपये दर्ज था।

2009 की आयकर छापेमारी से खुला था मामला
वर्ष 2009 में आयकर विभाग की अनुसंधान शाखा ने पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और उनसे जुड़े अन्य लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान मिले दस्तावेजों से कोड़ा से जुड़े लोगों की विदेशों में व्यापारिक गतिविधियों की जानकारी सामने आई थी। आयकर विभाग की छापेमारी में मिले तथ्यों के आधार पर सीबीआई और ईडी ने अपने-अपने स्तर पर जांच शुरू की थी। दोनों एजेंसियों ने मधु कोड़ा के खिलाफ निगरानी थाने में दर्ज प्राथमिकी को जांच का आधार बनाया था।

ईडी पटना और लखनऊ ने की थी कार्रवाई
कोड़ा कांड में ईडी पटना ने ECIR दर्ज कर जांच शुरू की थी। बाद में विदेशी व्यापार से जुड़े मामले में ईडी लखनऊ ने आगे की कार्रवाई करते हुए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पास गिरवी रखी संपत्ति को जब्त कर लिया। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ईडी की इस कार्रवाई को वैध करार दिया था।

बैंक ने SAFEMA ट्रिब्यूनल में दायर की थी अपील
ईडी द्वारा गिरवी रखी संपत्ति जब्त किए जाने के बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने SAFEMA ट्रिब्यूनल में अपील दायर की थी। बैंक ने अपनी याचिका में जब्त संपत्ति को विमुक्त करने का अनुरोध किया था। बैंक का तर्क था कि गिरवी रखी संपत्ति को बेचकर कर्ज की राशि वसूल करने का प्रावधान है। लेकिन ईडी की जब्ती के कारण बैंक के लिए कर्ज वसूली संभव नहीं हो पा रही थी। बैंक ने नुकसान से बचाने के लिए संपत्ति को जब्ती से मुक्त करने का आदेश देने की मांग की थी। इस पर ईडी का पक्ष सुनने के बाद ट्रिब्यूनल ने बैंक की मांग खारिज कर दी।

अपराध की कमाई से खरीदी गई संपत्ति जब्त करने पर जोर
ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में कहा कि बैंक के पास गिरवी रखी संपत्ति को ईडी द्वारा जब्त करने की कार्रवाई को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। ईडी को अपराध से अर्जित धन से खरीदी गई संपत्ति का पता लगाकर उसे जब्त करना चाहिए। ट्रिब्यूनल ने बैंक को PMLA कोर्ट के समक्ष नीलामी के मामले में अपना दावा पेश करने का निर्देश दिया है। फैसले के मुताबिक, गिरवी रखी संपत्ति की नीलामी से मिलने वाली राशि में से बैंक केवल अपने कर्ज की रकम वसूल करेगा। इसके बाद बची हुई राशि का ड्राफ्ट बनाकर ईडी को सौंपना होगा।

Babylon Building के 10 फ्लैटों की सूची
मुंबई के Babylon Building, Matunga स्थित जिन 10 फ्लैटों को जब्त किया गया है, उनका बाजार मूल्य छह-छह करोड़ रुपये बताया गया है।