द फॉलोअप डेस्क
कांग्रेस ने आज विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया है। पार्टी ने सात वादे- पक्के इरादे के नाम से यह पत्र जारी किया है। इसमें कांग्रेस ने ये वादे किए हैं-
1.1932 के खतियान पर आधारित स्थानीयता नीति लाने, सरना आदिवासी धर्म कोड को लागू करवाने के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषा-संस्कृति के संरक्षण को संकप्लित।
2. दिसंबर 2024 से मंईंया सम्मान योजना के अन्तर्गत 2500 रुपये की सम्मान राशी दी जायेगी।
3. एसटी-28 प्रतिशत, एससी-12 प्रतिशत, ओबीसी को 27 प्रतिशत एवं अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण करने हेतु संकल्पित। साथ ही पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय के गठन हेतु संकल्पित।
4. राशन वितरण 7 किलो ग्राम प्रति व्यक्ति किया जायेगा साथ ही गैस सिलेंडर राज्य के हर गरीब परिवार को 450रू0 में दिया जायेगा।
5. झारखंड के 10 लाख युवक-युवतियों को नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। 15 लाख रूपया तक परिवारिक स्वास्थ्य बीमा दिया जायेगा।
6. राज्य के सभी प्रखण्डों में डिग्री कॉलेज तथा जिला मुख्यालयों में इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी की स्थापना की जायेगी साथ ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु औद्योगिक प्रोत्साहन नीति लाते हुए राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में 500-500 एकड़ का औद्योगिक पार्क बनाया जायेगा।
7. धान के MSP को 2400 रू0 से बढ़ाकर 3200 रुपये करने के साथ-साथ लाह साल बीज आदि के समर्थन मूल्य में 50 प्रतिशत तक की वृद्धि की जायेगी इमली, महुआ, विरोंजी साल बीज आदि के समर्थन मूल्य में 50% तक की वृद्धि की जाएगी
ये हैं घोषणा पत्र के प्रमुख संकल्प
1. गरीब परिवारों को फ्री बिजली 200 यूनिट से बढ़कर 250 यूनिट प्रति माह किया जायेगा। साथ ही कृषि कार्य के लिए मुफ्त बिजली दी जायेगी।
2. धान खरीद मूल्य 2400/- क्विंटल से बढ़कर 3200/- किया जायेगा।
3 जातिगत जनगणना कराया जायेगा साथ ही क्रिमी लेयर 10 लाख किया जायेगा।
4. अविभाजित बिहार में जो SC समुदाय में सूचीबद्ध थे, उन्हें राज्य निर्माण के बाद सामान्य के रूप में सूचीबद्ध किया गया, जिन्हें पुनः SC का दर्जा दिया जायेगा।
5. "हो", "गुण्डारी, खड़िया, "कुडूख" एवं "कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा जायेगा।
6. आदिवासियों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को मूलरूप में लागू किया जायेगा।
7 शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए हर प्रखण्ड में अग्रेजी माध्यम के उत्कृष्ट विद्यालय की संख्या बढ़ायी जायगी।
8. खेलों को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में प्रशिक्षण की व्यवस्था खेल संगठनों के माध्यम से कराया जायेगा।
9. सभी सरकारी नौकरी के रिक्तियों को एक वर्ष में भरे जायेंगे।
10. नियुक्ति परीक्षाओं की समयसीमा निर्धारित करते हुए प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जायेगा।
11. राज्य में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पारंपरिक कारीगरों के प्रशिक्षण एवं उनके उत्पाद के मार्केटिंग की व्यवस्था की जायेगी।
12. सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के स्थापना के लिए रियायती दर पर भूमि उपलब्ध करायी जायेगी।
13. रोजगार ज्यादा सूजन करने वाले विनिर्माण क्षेत्र के उद्योग के लिए विशेष नीति बनाई जायेगी।
14. माहिलाओं को ज्यादा रोजगार देने वाले वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए टेक्स्टाईल पार्क की स्थापना की जायेगी।
15. स्वास्थ्य सेवा अधिनियम को अक्षरशः लागू कर राज्य के प्रत्येक नागरिक को चिकिला यो अधिकार की गारंटी दी जायेगी।
16. अमुआ आवास योजना का दायरा बढ़ाकर राज्य के सभी गरीब परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराया जायेगा।
17. वर्ष 2014-2019 में भाजपा सरकार द्वारा लाया गया भूमि बैंक रद किया जायेगा।
18 भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनस्र्थापना कानून 2013 के तहत वित्यापितों को दिये जाने बाले मुआवजा एवं अन्य सुविधाओं को ससमय एवं न्यायसंगत तरीके से दिलाने हेतु "विस्थापन आयोग का गठन किया जायेगा।
19. GIG Workers का सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून/ नियम बनाया
20 सरना आदिवासियों की धार्मिक पहचान को सुनिश्चित करते हुए उनके द्वारा राज्य के सुदूर क्षेत्रों में निजी विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। उक्त विद्यालयों के लिए नियमावली बनाकर स्थापना की अनुमति देते हुए की जायेगी।
21. राज्य के अनुसूचित क्षेत्र की सुरक्षा हेतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(5) एवं (ब) के तहत विधानसभा कानून पारित कर लागू किया जायेगा।
22. रैयतो की भूमि सुरक्षा हेतु सी०एन०टी एवं एसपीटी कानूनों को सख्ती से लागू किया जायेगा।
23. आदिवासियों की गैर-कानूनी भूमि हस्तांतरण की जांच एवं वापसी हेतु एक टास्क फोर्स का गठन कर भूमि सुरक्षा को सुनिश्चित किया जायेगा।
24. मॉब लिंचिग रोकने के लिए प्रभावी कानून बनाये जायेंगे।
