द फॉलोअप डेस्कः
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है जिसमें कोयला कंपनियों से लंबित 1.36 लाख करोड़ रुपये की मांग की गई है। उन्होंने कहा है कि वह राज्य के लिए स्पेशल बजट की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि उचित बकाए की मांग कर रहे हैं। उनका दावा है कि इस लंबित रकम के कारण झारखंड के विकास को काफी क्षति हो रही है। सोरेन ने पत्र को 'एक्स' पर पोस्ट किया है और लिखा है कि "यह बकाया राशि हमारा हक है... झारखंड किसी विशेष बजट की मांग नहीं कर रहा है। हम सिर्फ अपने हक की बात कर रहे हैं जिसे हम हर हाल में लेकर रहेंगे।" सीएम ने पत्र में लिखा है कि.....
केंद्र पर यह बकाया हमारा अधिकार है।
— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) October 15, 2024
झारखंड विशेष राज्य, विशेष बजट नहीं माँग रहा। हम बस अपना हक़ माँग रहे हैं - जिसे हम हर परिस्थिति में लेकर रहेंगे। pic.twitter.com/J8ofjSM5Qi
बकाया राशि का विवरणः कुल बकाया राशि लगभग 1,36,042 करोड़ रुपये है। इसमें शामिल हैं: वॉश्ड कोयला रॉयल्टी के रूप में 2,900 करोड़ रुपये, पर्यावरण मंजूरी सीमा के उल्लंघन के लिए 32,000 करोड़ रुपये, भूमि अधिग्रहण मुआवजे के रूप में 41,142 करोड़ रुपये (38,460 करोड़ रुपये GM भूमि और 2,682 करोड़ रुपये GM.J.J भूमि के लिए)। इस पर लगी सूद की रकम 60,000 करोड़ रुपये, कुल 1,36,042 करोड़ रुपये
विकास पर प्रभावः इस बकाया राशि के कारण, हमारे राज्य में अनेक महत्वपूर्ण विकास परियोजनाएँ प्रभावित हुई हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला और बाल विकास, स्वच्छ पेयजल एवं मंईयां, बच्चों, युवा, वृद्ध, किसान, मजदूर, आदिवासी-मूलवासी, दलित, अल्पसंख्यक, विस्थापित एवं समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों तक योजनाओं को लागू करने में कठिनाई हो रही है। झारखण्ड, एक अल्प विकसित राज्य है, जो संसाधनों की कमी से गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। संसाधनों की कमी को पूर्ण करने के लिए उपरोक्त राशि अत्यंत आवश्यक है।
न्यायिक निर्णयः सर्वोच्च न्यायालय की नौ सदस्यीय पीठ ने राज्य के पक्ष में फैसला दिया है। माननीय न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि खनन और रॉयल्टी शुल्क वसूलने का अधिकार राज्य को है। यह भी कहा गया है कि रॉयल्टी एक कर नहीं है और इसलिए इस पर कोई सीमा नहीं लगाई जा सकती।
हमारा अनुरोधः मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इस मामले में हस्तक्षेप करें और कोयला कंपनियों को बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दें। जब तक पूरी राशि का भुगतान नहीं हो जाता, कोल इंडिया और उसकी सहायक कंपनियों को ब्याज राशि का भुगतान करना चाहिए या कोल इंडिया के खाते से राज्य के खाते में सीधे क्रेडिट किया जाना चाहिए। यह राशि झारखण्ड के लोगों के कल्याण और राज्य के समग्र विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
समाधान का आग्रहः हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस मुद्दे का शीघ्र समाधान किया जाए ताकि झारखण्ड के लोग विभिन्न सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं का लाभ उठा सकें। यह न केवल राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि गरीबी उन्मूलन और लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए भी आवश्यक है। हम आपके सकारात्मक हस्तक्षेप और त्वरित कार्रवाई की आशा करते हैं। इसके लिए झारखण्ड के लोगों की ओर से, मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा।
