मुख्यमंत्री ने दुमका पुलिस लाइन में किया झंडोत्तोलन, कहा- राज्य सरकार शिक्षा के प्रति सजग एवं संवेदनशील

द फॉलोअप डेस्क

74 वें गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका पुलिस लाइन में झंडोत्तोलन किया और तिरंगे को सलामी दी। इस अवसर पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि वीर सपूतों के संघर्ष एंव बलिदान से सिंचित झारखंड हृदयस्थली संथाल परगना ऐतिहासिक भूमी से मैं झारखंडवासियों और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के निर्माण में राज्य की तीन विभूती जयपाल सिंह मुंडा, बोनीफेस लकड़ा और देवेंद्र नाथ सामंत का भी योगदान रहा है। उन्होने कहा कि मैं झारखंड की सभी महान विभूतियों भगवान बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, वीर शहीद सिद्धो-कान्हू, चांद-भैरव, बहन फूलो-झानो, पोटो हो, नारो हो, बीर बुधु भगत, जतरा टाना भगत, नीलाम्बर-पीताम्बर, शेख भिखारी, पांडेय गणपत राय, शहीद विश्वनाथ शाहदेव को भी नमन करता हूं। इस दौरान उन्होंने संथाल परगना के स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को सम्मानित किया। वहीं, उन्होंने झंडोत्तोलन से पहले परेड की सलामी ली।

गणतंत्र दिवस की दी शुभकामनाएं
मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि कि वीर सपूतों के संघर्ष एवं बलिदान से सिंचित झारखंड की हृदयस्थली संथाल परगना की ऐतिहासिक भूमि से राज्यवासियों को 74वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। आज के दिन मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पं0 जवाहरलाल नेहरू, डॉ राजेन्द्र प्रसाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार बल्लभ भाई पटेल, शहीदे आजम भगत सिंह और बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेदकर सहित उन महान विभूतियों को, जिनके नेतृत्व में हमारे देश ने स्वतंत्रता प्राप्त की और एक सशक्त गणतांत्रिक राष्ट्र के रूप में विश्व के मानचित्र पर अपनी पहचान बनाने में हम कामयाब हो सके। मैं झारखंड की सभी महान विभूतियों भगवान बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, वीर शहीद सिद्धो-कान्हू, चांद-भैरव, बहन फूलो-झानो, पोटो हो, नारो हो, बीर बुधु भगत, जतरा टाना भगत, नीलाम्बर-पीताम्बर, शेख भिखारी, पांडेय गणपत राय, शहीद विश्वनाथ शाहदेव को भी नमन करता हूं।

राज्य में पुरानी पेंशन योजना को लागू
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि तमाम झंझावातों के बीच हमारी सरकार का गठन हुआ। तब हमने संकल्प लिया था कि आपसे किए हर वादे को हम पूरा करेंगे। हमने वादा किया था कि हम राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करेंगे। सरकारी कर्मियों की इस चिर-प्रतीक्षित मांग को पूरा करते हुए हमारी सरकार ने 01 अक्टूबर, 2022 से राज्य में पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया है। अब राज्य सरकार के कर्मियों के चेहरे पर मुस्कान है और वे अपने भविष्य को लेकर आश्वस्त हैं।

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गरीबों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रयास

हमारी सरकार ने 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय व्यक्ति को परिभाषित करने एवं सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के लिए तय आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से संबंधित दोनों विधेयकों को झारखण्ड विधान सभा से पारित कराया है। हमारी सरकार संविधान की मूल भावना के अनुरूप गरीबों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए विशेष रूप से प्रयास कर रही है। राज्य सरकार के द्वारा हरा राशन कार्ड, बिरसा हरित ग्राम योजना, वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना, फूलो-झानों आशीर्वाद अभियान, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, सोना-सोबरन धोती-साड़ी वितरण योजना, छात्रवृत्ति योजना, सर्वजन पेंशन योजना जैसी कई लोक कल्याकारी योजनाओं के माध्यम से गरीबों तथा जरूरतमंदों को लाभान्वित किया जा रहा है।

“आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार” की शुरूआत
सीएम ने कहा कि हमारी सरकार की हमेशा यह सोच रही है कि योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों को मिल सके। इसके लिए हमारी सरकार ने विगत वर्ष “आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार” कार्यक्रम का आयोजन किया। राज्य सरकार द्वारा इस कार्यक्रम के तहत हर जरूरतमंदों को अपनी आजीविका को सुदृढ़ करने हेतु गांव/ टोला/ हर घर/ हर दरवाजे तक पहुंच कर विकास योजनाओं से लाभान्वित किया है। इस कार्यक्रम में करीब 55 लाख लोगों ने अपना आवेदन समर्पित किया एवं इसके संचालन से सरकार पर जनता का विश्वास और मजबूत हुआ है।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए कृतसंकल्पि
सीएम ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के प्रति सजग एवं संवेदनशील है। राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के नामांकन एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए हम कृतसंकल्पित हैं। हमारी कोशिश है कि हम आने वाले दिनों में शत् प्रतिशत नामांकन के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में अच्छी उपलब्धि प्राप्त कर सकें। इससे राज्य एक शिक्षित एवं समृद्ध राज्य की श्रेणी में आ जाएगा। मुझे आप सबों को यह जानकारी देने में प्रसन्नता हो रही है कि शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किये गये शैक्षणिक सूचकांक में विगत एक वर्ष में राज्य को 29 अंकों का इजाफा हुआ है जो कि पूरे देश में सर्वाधिक है। हमारी सरकार ने अल्पसंख्यक विद्यालयों की बहुत पुरानी मांग को मानते हुए वित्त रहित शिक्षा नीति के तहत 46 प्रस्वीकृत मदरसों एवं 33 प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालयों के अनुमान्य अनुदान की राशि को बढ़ाकर दोगुना कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, विधि, फैशन टेक्नोलॉजी/फैशन डिजाईनिंग, जनसंचार, चार्टर्ड अकाउंटेंट/आईसीडब्लूए से संबंधित प्रवेश परीक्षा के तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग की सुविधा दी जाएगी तथा कोचिंग सत्र के अवधि तक सहायता राशि के रूप में 2500 रूपये प्रति माह का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। वहीं युवाओं को रोजगार पाने अथवा स्वरोजगार करने योग्य बनाने के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के निमित्त ‘‘मुख्यमंत्री सारथी योजना‘‘ का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 2 लाख युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की गई प्रारंभ
राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/ अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग युवाओं को स्वरोजगार/स्वयं के व्यवसाय शुरू करने के लिए सुगम एवं सस्ते दर पर ऋण एवं ऋण पर अनुदान का लाभ देने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना प्रारंभ की गयी है। वहीं हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के प्रभावित व्यक्तियों की चिकित्सा हेतु देय सहायता अनुदान की राशि को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया है। साथ ही पूर्व से स्वीकृत असाध्य रोगों की सूची में अन्य असाध्य रोगों को भी शामिल किया गया है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत लगभग 34 लाख लाभुकों को प्रतिमाह प्रति लाभुक एक हजार रुपये पेंशन राशि का भुगतान किया जा रहा है। राज्य सरकार की सर्वजन पेंशन योजना के तहत 20 लाख से अधिक वृद्धा, विधवा एवं दिव्यांग जनों को पेंशन का भुगतान किया जा रहा है।

सीएम ने सरकार की उपलब्धियों को गिनवायी

इस अवसर पर सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य के 38,432 आंगनबाड़ी सेविका, 35,881आंगनबाड़ी सहायिका तथा 2551 लघु आंगनबाड़ी सेविका के मानदेय में बढ़ोतरी कर क्रमशः 9500, 4750 तथा 9500 रुपये प्रतिमाह किया गया है। आंगनबाड़ी में शिक्षा प्राप्त कर रहे 03-06 वर्ष के नौनिहालों को शीतकाल में दो सेट गर्म पोशाक उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। इसके लिए राज्य के सभी जिलों को कुल 45 करोड़ 60 लाख रूपये की राशि उपलब्ध करायी गई है। इससे 13 लाख बच्चे लाभान्वित होंगे। इस वर्ष सामान्य से काफी कम वर्षा के कारण खरीफ मौसम में रोपाई/बुआई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। हमारी सरकार ने राज्य के 22 जिलों के कुल 226 प्रखंडो को सूखाग्रस्त घोषित किया है, जहां लगभग 30 लाख से अधिक किसानों को मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत प्रति किसान परिवार 3500 रुपये खाते में भेजे जा रहे है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत 90 फीसदी और 75 फीसदी अनुदान पर लाभुकों को पशु एवं पक्षी उपलब्ध कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 में इस योजना के लिए कुल 40 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही मनरेगा के तहत अबतक कुल साढे़ चार करोड़ मानव दिवस का सृजन किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में कुल चार लाख योजनाओं को पूर्ण किया जा चुका है तथा 10 लाख योजनाओं पर कार्य जारी है। राज्य में सिंचाई सुविधा का विस्तार करने की दिशा में कुल 43 सिंचाई योजनाओं का पुनरूद्धार कार्य पूर्ण कर लिया गया है जिससे 50 हजार हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि पर सिंचाई सुविधा पुनर्बहाल की गयी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का आयोजन पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर तक सफलतापूर्वक सम्पन्न कराया गया। इस वर्ष इस प्रतियोगिता में प्रखंड स्तर के प्रतिभागी सभी 84 हजार खिलाड़ियों को फुटबॉल किट दिया गया। हमारी सरकार राज्य के विकास के लिए झारखंड औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, झारखंड इलेक्ट्रिॉनिक वाहन नीति, झारखंड इथेनौल प्रोमोशन नीति, झारखंड सौर उर्जा नीति एवं झारखंड पर्यटन नीति के माध्यम से देश-विदेश के निवेशकों को आकर्षित किया जा रहा है। ये सभी नीतियां संबंधित प्रक्षेत्र में देश की सर्वोत्तम नीतियों में एक हैं। वहीं, सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि सीएम ने कहा कि इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम एक ऐसा झारखंड बनाने का संकल्प लें जो उन स्वप्नों एवं आशाओं के अनुरूप हो, जिसके लिए काफी त्याग और बलिदान के बाद इस राज्य का सृजन हुआ।

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