द फॉलोअप डेस्क, रांची:
मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में राज्य की विधि-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने राज्य में विधि-व्यवस्था के सुचारु संचालन और अपराध-उग्रवाद पर नियंत्रण के लिए सभी जिलों के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की बेहतर विधि व्यवस्था से प्रदेश की बेहतर छवि बनती है। इससे विकास को नया आयाम मिलता है। यह राज्य की दशा और दिशा भी तय करता है । यही वजह है कि कानून-व्यवस्था को मजबूत करना सरकार की विशेष प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि आप सभी के सहयोग से विधि व्यवस्था का बेहतर संधारण संभव है।
झारखंड में क्राइम में भी विविधता है!
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड राज्य में काफी विविधताएं हैं। कहीं जंगल झाड़ है तो कहीं खदान। कुछ इलाकों में उद्योगों की बहुलता है तो कहीं लोग कृषि पर निर्भर हैं। इसी तरह यहां की परिस्थितियों के अनुरूप अपराध में भी काफी विविधताएं हैं। नित्य अपराध के स्वरूप में भी परिवर्तन आ रहा है। ऐसे में पुलिस की चुनौती भी बढ़ जाती है । ऐसे में अपराध को नियंत्रित करने में आपकी कार्यशैली और मजबूत सूचना तंत्र काफी कारगर साबित होगा। उन्होंने कहा कि अपराध के वर्तमान चुनौतियों से निपटने के साथ भविष्य की चुनौतियों से निपटने की रणनीति भी बनाएं।
अपराध नियंत्रण में टेक्नोलॉजी कारगर!
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज कई ऐसी नवीनतम तकनीकें है, जिसके जरिए अपराध को जानने- समझने के साथ नियंत्रित करने में इस्तेमाल किया जा सकता है । पुलिस को ऐसी आधुनिक तकनीक से हमेशा अपडेट रहने की जरूरत है । इसके साथ अन्य राज्यों में विधि व्यवस्था को लेकर जो व्यवस्थाएं हैं , उसका भी अध्ययन करें, ताकि झारखंड की परिस्थितियों के अनुरूप उसकी जरूरत पड़े तो उसका इस्तेमाल किया जा सके। मुख्यमंत्री ने ट्रैफिक सिस्टम में भी सुधार करने पर जोर दिया।
जिलों में डीसी-एसपी का समन्वय जरूरी
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी जिले में डीसी और एसपी के बीच बेहतर समन्वय से ही कानून एवं व्यवस्था तथा अपराध नियंत्रण को मजबूती मिलती है । उन्होंने कहा कि डीसी और एसपी के बेहतर को- ऑर्डिनेशन से बेहतर नतीजे आते हैं। इससे विकास को गति मिलती है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि राज्य के तमाम अधिकारी अपनी बेहतर कार्य शैली से विधि व्यवस्था और अन्य सभी मामलों में बेहतर नतीजे देंगे। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो भी संसाधन और जरूरतें होगी, उसे सरकार पूरा करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध खनन की वजह से राज्य की छवि पर असर पड़ा है । अवैध खनन को रोकने के लिए सरकार काफी गंभीर है। विशेषकर कोयला, बालू, लौह अयस्क और पत्थर के अवैध खनन और उसके ट्रांसपोर्टिंग रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएं।
