रांची
जातीय सर्वेक्षण, 15 लाख का हेल्थ बीमा और माई-कुई योजना; 5 माह के कार्यकाल में चंपाई सोरेन ने ऐसे कई बड़े काम जिसके लिए उनको याद रखा जायेगा। बता दें कि 28 जून को हेमंत सोरेन के जेल से रिहा होने के बाद से ही ये कयास लगाये जा रहे थे चंपाई सोरेन अब राज्य के सीएम नहीं रहेंग। आज ये तस्वीर साफ भी हो गयी है कि हेमंत सोरेन फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री आवास में सत्ताधारी दल के विधायकों की बैठक में इस बात पर सहमति बन गयी है। गठबंधन में उनको दोबारा नेतृत्व सौंपने पर सहमति बन गई है। ऐसे में ये जानना दिलचस्प होगा कि चंपाई सोरेन महज 5 माह के अपने कार्यकाल में कौन से बड़े फैसले लिये। इन पर एक नजर डालते हैं।
जातीय जनगणना
अपने कार्यकाल में सीएम चंपाई सोरेन ने बिहार की तर्ज पर झारखंड में भी जातीय सर्वेक्षण करवाने का निर्णय लिया। जानकारों ने इस फैसले को विधानसभा चुनाव से पहले का मास्टर स्ट्रोक बताया है। हालांकि हेमंत सोरेन ने अपने कार्यकाल में जातीय सर्वेक्षण को सहमति दे दी थी। लेकिन कैबिनेट की बैठक में इस पर अंतिम फैसला लिया जाना बाकी था। इस बीच वे जेल चले गये।
200 यूनिट तक मुफ्त बिजली
सीएम चंपाई सोरेन ने 125 यूनिट फ्री बिजली की सीमा को बढाकर 200 यूनिट फ्री कर दिया। हाल ही में कैबिनेट में इस प्रस्ताव को पास भी किया जा चुका है। एक खबर के मुताबिक अगस्त महीने से योजना धऱातल पर आ जायेगी। चंपाई सरकार के इस निर्णय से राज्य के 41,44,634 उपभोक्ता लाभान्वित होंगे।
मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना
सीएम चंपाई सोरेन ने अपने कार्यकाल में आयुष्मान भारत योजना से वंचित लाभुकों के लिए मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की शुरुआत की है। योजना से लगभग 33 लाख लोगों को फायदा होगा। योजना के मुताबिक इसका लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो राशनकार्डधारी हैं। स्वास्थ्य सचिव की ओर से इस संबंध में संकल्प पत्र जारी हो चुका है।
मुख्यमंत्री बहन बेटी मई-कुई प्रोत्साहन योजना
अपने 5 माह के कार्यकाल में ही सीएम चंपाई सोरेन ने मुख्यमंत्री बहन बेटी मई-कुई प्रोत्साहन योजना शुरू की। योजना के तहत 21 से 50 वर्ष की महिलाओं के बैंक खाते में एक हजार रुपये की सहायता राशि हर महीने भेजी जायेगी। कैबिनेट में इस प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल चुकी है।
मुख्यमंत्री अस्पताल संचालन योजना
सीएम चंपाई सोरेन कैबिनेट ने कुछ दिनों पहले ही मुख्यमंत्री अस्पताल संचालन नाम की योजना के प्रस्ताव को पास किया है। इस योजना के तहत सदर अस्पताल को 75 लाख रुपये, अनुमंडल अस्पताल को 50 लाख, रेफरल अस्पताल को 10 लाख, प्राथमिक उपचार केंद्र को 5 लाख और स्वास्थय केंद्र को 2 लाख रुपये की राशि प्रति वर्ष दी जायेगी। इससे अस्पताल की बुनियादी सुविधाओं मे सुधार होगा।
