रांचीः
झारखंड कैबिनेट (Jharkhand cabinet) की बैठक आज झारखंड मंत्रालय भवन में होगी। इसे लेकर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) ने सभी संबंधित विभागों को सूचित कर दिया है। इस बैठक को लेकर सभी विभागों की तैयारियां पहले से ही चल रही है। कैबिनेट बैठक में प्रमुख तौर पर विधानसभा के मानसून सत्र (Monsoon session of the Legislative Assembly) की तिथि तय हो सकती है। इस बैठक से युवाओं को खुशखबरी मिलने की उम्मीद है। इस बार झारखंड में निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत आरक्षण देने को लेकर नियमावली को स्वीकृति मिल सकती है।
विधेयक पहले ही पारित हो चुका है
सूत्रों के अनुसार स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत आरक्षण देने को लेकर नियमावली तैयार कर ली गई है। अगर स्वीकृति मिलती है तो राज्य में 40 हजार रूपये तक की नौकरियों पर स्थानीय लोगों का दावा होगा। इसको लेकर पहले ही विधानसभा में विधेयक पारित हो चुका है और राज्यपाल की सहमति भी मिल चुकी है। ज्ञात हो कि 2021 मार्च महीने में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक कैबिनेट से पारित हुआ था। इसके बाद सितंबर 2021 में यह विधेयक विधानसभा से पारित हो चुका है। अब इसे लागू करने के लिए नियमावली बनाई गई है।
इन प्रस्तावों को भी मिल सकती है मंजूरी
बैठक में वित्त विभाग के पुनर्गठन की पूरी तैयारी से संबंधित प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। वित्त सेवा के अधिकारियों और सहायक कर्मचारियों का अलग-अलग कैडर तैयार किया जाएगा जिन्हें मुख्यालय से लेकर जिलों तक में वित्त विभाग ही पदस्थापित करेगा। झारखंड में लोगों को 100 यूनिट तक बिजली खपत पर सरकार कोई राशि नहीं लेगी। हेमंत सोरेन के सत्ता सभालने के कुछ दिनों बाद हुई अहम घोषणा को अब मूर्त रूप दिया जा सकता है।
