द फॉलोअप डेस्क, रांची:
बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सह पूर्व आईपीएस अधिकारी डॉ अरुण उरांव ने आज राज्य सरकार पर बड़ा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री केवल भ्रष्टाचार में ही नहीं बल्कि नियम विरुद्ध निर्णय लेने में भी रिकॉर्ड बना रहे हैं। डॉ. उरांव ने कहा कि हेमंत सरकार ऐसी सरकार है जिसने कैबिनेट के फैसले में संसद से पारित कानून को चुनौती दी। ईडी की कार्रवाई को कटघरे में खड़ा किया।
हेमंत सोरेन ने खुद को कानून के ऊपर रखा!
बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अरुण उरांव ने कहा कि कि मुख्यमंत्री ने अपने आप को कानून से ऊपर रख लिया है। 8वें समन के बाद भी ईडी को सीएम से पूछताछ केलिए आवास पर जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि एक तरफ मुख्यमंत्री ईडी के अधिकारियों को पूछताछ केलिए अपने आवास पर बुलाते हैं और बाहर ईडी के विरोध में अपने समर्थकों से विरोध भी करवाते हैं। अब तो मुख्यमंत्री को कैबिनेट से एक और फैसला कर लेना चाहिए जिसमें यह स्पष्ट प्रावधान हो कि अब राज्य के किसी व्यक्ति से पूछताछ केलिए अधिकारी उनके घर पर जाएं।किसी को कार्यालय बुलाने केलिए नोटिस जारी नही करें।
आमलोगों के लिए भी सुविधाजनक कानून बनाएं सीएम!
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने और कोई काम में तो राज्य का भला नहीं किया, लेकिन एक अवसर उनके पास है जिसमे वे जनहित में ऐसे फैसले लेकर आम जनता का भला कर सकते हैं। कानून बनने से किसी गरीब आदमी को पूछताछ केलिए अधिकारी के पास जाने केलिए खर्च नहीं करना पड़ेगा।
