रांचीः
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई और दुमका विधायक बसंत सोरेन ने चुनाव आयोग के समक्ष अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की है। आयोग बसंत सोरेन का आग्रह स्वीकार कर लिया है। बसंत सोरेन की माइनिंग लीज मामले में सोमवार को भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष सुनवाई हुई। चुनाव आयोग के समक्ष उन्होंने कहा है कि वह अपना संशोधित जवाब दाखिल करना चाहते हैं जिसके लिये उन्हें कुछ वक्त चाहिए। उधर सीएम हेमंत सोरेन ने भी अतिरिक्त समय की मांग की थी जिसके बाद आयोग ने मुख्यमंत्री को 14 जून तक का समया दिया है।
कोई तथ्य नहीं छुपाया है
बता दें कि भाजपा ने उनके खिलाफ पद के दुरुपयोग की शिकायत करते हुए झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को ज्ञापन सौंपा था। राज्यपाल ने इस ज्ञापन को निर्वाचन आयोग को प्रेषित करते हुए संवैधानिक संस्था का सुझाव मांगा था। पिछली बार बसंत सोरेन इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग को कहा था कि आयोग से उन्होंने कोई तथ्य नहीं छिपाया है। आयोग को सौंपे गए शपथपत्र में भी इसका उल्लेख है। इसके बाद चुनाव आयोग ने उन्हें 30 मई को व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होकर या अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रखने को कहा है।
14 जून को सीएम के मामले में सुनवाई
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खनन लीज मामले में अब 14 जून को सुनवाई करेगा। मुख्यमंत्री ने आयोग को पत्र लिख कर 31 मई को निर्धारित सीधी सुनवाई में राज्यसभा चुनाव एवं अन्य कारणों से उपस्थिति में असमर्थता जताते हुए अतिरिक्त समय देने का आग्रह किया था। इस आधार पर आयोग ने मुख्यमंत्री को खुद या वकील के माध्यम से पक्ष रखने को कहा है। आयोग ने भाजपा को भी 14 जून को ही पक्ष रखने का समय दिया है
