रांची
झारखंड ऊर्जा संचरण (JUSNL) की ओर से निकाली गयी निविदा पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने आपत्ति जतायी है। इस बाबत उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को शिकायती पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने शिकायत की है कि JUSNL ने एक निविदा निकाली है जिसे JSERC के द्वारा अनुमोदन नहीं किया गया है क्योंकि JSERC के अनुसार अभी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बाबूलाल के अनुसार दो ग्रिड सब स्टेशन यथा चांडील व कोडरमा के लिए निविदा निकाली गयी है। इसकी अनुमानित लागत क्रमशः 169 करोड़ और 213 करोड़ रुपये है। JSERC के अनुमोदन के बिना निविदा निकालना सरासर सरकारी राशि का दुरूपयोग है। क्योंकि भविष्य में बिजली दर निर्धारण के समय यह खर्च न्यायसंगत नहीं होगा। और इसको उचित खर्च नहीं माना जाएगा। इस पर JSERC के द्वारा Tariff निर्धारण में कोई विचार नहीं किया जायेगा।
JSERC अनुमोदन देने से कर चुका है इनकार
बाबूलाल ने आगे लिखा है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में JSERC के द्वारा 175 करोड़ रूपये का थ्रेस होल्ड लिमिट तय किया गया है। यदि उसके ऊपर कोई कार्य का निष्पादन होना हैं तो उसे TBCB के माध्यम से होना है ना की RTM के माध्यम से। लेकिन 213 करोड़ रुपये का कार्य कराया जा रहा है जो कि जो नियम के खिलाफ है। इसके अलावा उन्होंने लिखा है कि बलियापुर और अन्य जगहों के लिए निविदा निकाली गई है जिस पर JSERC का अनुमोदन नहीं लिया गया है। इस कार्य को भी JSERC के द्वारा अनुमति देने से मना किया जा चुका है। ये सारे कार्य नियम क़ानून को ताक पर रख कर किये जा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को संबोधित करते हुए लिखा है कि आप ऊर्जा विभाग के मंत्री भी हैं और बिना आपकी कृपा दृष्टि के अधिकारी इतनी बड़ी अनियमितता कैसे कर सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि इस गंभीर मुद्दे पर समुचित कार्रवाई करने का आदेश सम्बन्धित पदाधिकारी को दें।
