रांची
झारखंड प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने आज सीएम हेमंत सोरेन पर विचित्र कटाक्ष किया। कहा कि मुख्यमंत्री जी, आपने झारखंड में बालू को भी सोना बना दिया है। इसका कारण उन्होंने झारखंड में 4 साल से बालू घाटों की नीलामी नहीं होना बताया है। इस मामले में उन्होंने ट्वीट करते हुए सीएम हेमंत सोरेन के कटघरे में खड़ा किया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी, 4 साल में टेंडर नहीं कर आपने बालू को सोना बना दिया। आपके अपनों ने इतना कोयला, लोहा, बालू, गिट्टी-मिट्टी बेचा कि दिल्ली वाले भी हिसाब नहीं कर सकते।
माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी, चार साल में टेंडर नहीं कर आपने बालू को सोना बना दिया। आपके अपनों ने इतना कोयला, लोहा, बालू, गिट्टी-मिट्टी बेचा की दिल्ली वाले भी हिसाब क्या ही करेंगे?
— Babulal Marandi (@yourBabulal) November 1, 2023
सिर्फ एक जिले साहिबगंज में आपके चहेते पंकज मिश्रा ने 1000 करोड़ का गिट्टी बेचवा दिया, उसे इतना… pic.twitter.com/ptu5jb2uLa
पंकज मिश्रा ने करोड़ों की गिट्टी बेच दी
बाबूलाल मरांडी ने आगे कहा है कि सिर्फ एक जिले, साहिबगंज में आपके चहेते पंकज मिश्रा ने 1000 करोड़ की गिट्टी बेच दी। उन्होंने सीएम हेमंत से सवाल पूछा है कि पंकज मिश्रा में इतनी हिम्मत कहां से आ गयी। इतनी हिम्मत उसे आखिर किसने दी, जरा ये ही बताइए। बालू को सोना बनाकर बेचने और काले हीरे की तस्करी, ट्रांसफ़र-पोस्टिंग समेत अभी तो कितनी चीजों का आपसे हिसाब-किताब होना बाकी ही है। जाइये, ईडी को जाकर अपने काले धंधे का एक-एक कर हिसाब दीजिये। इससे डरिए मत। इधर, खनन विभाग की ओर से कहा गया है कि बालू घाटों की नीलामी का रास्ता साफ हो गया है। खबरों में कहा जा रहा है कि इसी वर्ष के 2 दिसंबर तक झारखंड के सभी बालू घाटों की नीलामी हर हाल में करा ली जायेगी। खनन विभाग की इस घोषणा के बाद गोड्डा, चाईबासा, रामगढ़ और हजारीबाग के बालू घाटों की नीलामी के लिए निविदा निकाली जा चुकी है।
रांची के 19 घाटों की होनी है नीलामी
खबर है कि राजधानी रांची के भी 19 बालू घाटों के लिए भी अगले कुछ दिनों में निविदा आमंत्रित की जायेगी। गौरतलब है कि झारखंड खनन विभाग ने कुछ महीने पहले भी बालू घाटों की नीलामी के लिए टेंडर निकाला था। इसमें विभाग की ओर से बालू की कीमत प्रति घन मीटर 83 रुपये तय की गयी थी लेकिन, नीलामी में हिस्सा लेने वाले बालू कारोबारियों ने इस दर को काफी अधिक बताया था। कुछ कारोबारियों ने टेंडर भरा भी तो उन्होंने 10 से लेकर 20 रुपये तक की दर निर्धारित की। इस वजह से नीलामी की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी।
