द फॉलोअप डेस्क
होली की छुट्टी के बाद विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा विधायकों ने नियोजन नीति को लेकर हंगामा शुरू किया। भाजपा के विधायक वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। 60-40 नाय चालतो का नारा बुलंद किया। इससे पहले भाजपा विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि 4 मार्च को विपक्ष ने यह सवाल उठाया था। उस समय यह बातें मीडिया के माध्यम से सामने आई थी कि वर्ष 2016 के पहले की नियोजन नीति सरकार ला रही है। उन्होनें कहा कि सदन से वर्तमान सरकार ने एक नियोजन नीति पारित कराया। जिसे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। कहा कि हाई कोर्ट से रद्द होने के बाद नियमतः सरकार को नई नियोजन नीति को पहले विधानसभा में लाना चाहिए था। ऐसा नही कर सरकार ने नई नियोजन नीति को कैबिनेट में लाया जो विधानसभा की अवमानना है। कहा कि अब 60-40 का विषय सामने आ रहा है। कहा कि 60 तो समझ मे आ रहा है 40 क्या है। सरकार इसे स्पष्ट करे। इसके बाद भाजपा के विधायक वेल में आकर हंगामा करने लगे। हंगामे के बीच स्पीकर ने प्रश्नकाल जारी रखा।
नियोजन नीति पर अल्पसूचित प्रश्न लाया था
निर्दलीय विधायक अमित कुमार यादव ने नियोजन नीति पर अल्पसूचित प्रश्न लाया था। उन्होनें सरकार से जानना चाहा कि किन कारणों से कोर्ट ने नियोजन नीति रद्द की। क्या सरकार 60-40 के माध्यम से बाहरी को नौकरी देने का मार्ग प्रशस्त कर रही है। उन्होनें कहा कि सरकार यह बताए कि क्या सरकार नियोजन नीति नहीं बनने से जो उम्र का नुकसान युवाओं को हो रहा है उसपर उम्र में छूट देगी। जवाब में संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि नियोजन नीति 2015 में सदन से पारित हुआ था। वर्तमान सरकार ने उसमें संसोधन किया, जिसे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था। अब फिर सरकार हाई कोर्ट के निर्णय के आलोक में नियुक्ति नियमावली में संसोधन करने जा रही है।
नियोजन नीति 1932 खतियान का आधार होगा यह नहीं
इसी बीच झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रेम ने कहा कि नियोजन नीति सदन से पारित हुआ था। सरकार नई नियोजन नीति को सदन में नहीं लाकर कैबिनेट से पारित कराया है जो सदन की अवमानना है। जब सदन में नियोजन नीति फिर से आया ही नहीं तो मंत्री कैसे जवाब दे रहे हैं। आजसू विधायक सुदेश महतो ने जानना चाहा कि सरकार यह बताए कि नई नियोजन नीति क्या है। यह 1932 खतियान का आधार होगा यह नहीं। इसके बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही 11 बजकर 32 मिनट पर साढ़े 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।
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