रांची
कोल रॉयल्टी के बाद अब मनेरगा मद में भी केंद्र पर 600 करोड़ रुपया बकाया होने की बात सामने आयी है। इस मामले में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिहं ने आवाज उठाई है। उन्होंने केंद्र से ये पैसा देने की मांग की है। कहा है कि इससे मजदूरों का भुगतान और ग्रामीण इलाकों का विकास प्रभावित हो रहा है। कहा कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सही तरीके से चलाने में परेशानी हो रही है। केंद्र पर बकाया ये पैसा हमारे किसानों औऱ मजदूरों का है। कहा कि इस पैसे को कैसे केंद्र से वापस लेना है, इसकी तैयारी की जा रही है। इस पैसे की वसूली के लिए जेएमएम ने भी आवाज उठाई है।
बता दें कि केंद्र पर झारखंड का कोल रॉयल्टी का 1 लाख 41 हजार करोड़ रुपये भी बकाया है। इस बाबत झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और झारखंड के सचिव प्रशांत कुमार शामिल ने आवाज उठाई है। राजस्थान के जैसलमेर में वित्तीय वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट मीटिंग में झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और झारखंड के सचिव प्रशांत कुमार शामिल हुए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई इस 2 दिवसीय बैठक में राधाकृष्ण किशोर ने निर्मला सीतारमण के समक्ष कई मांगे रखी। उन्होंने आग्रह किया कि झारखंड जैसे पिछड़े राज्य में विकास और कल्याणकारी योजानाओं के लिए बकाया का भुगतान जल्द किया जाए। उन्होंने कहा कि कोल रॉयल्टी के 1.36 लाख करोड़ रुपये केंद्र पर बकाया है। झारखंड के विकास के लिए ये राशि बहुत ही महत्वपूर्ण है।
