रांची:
झारखंड राज्य वित्त आयोग से पंचायतों को अब तक विकास कार्य के लिए राशि आवंटित नहीं हुई है। झारखंड में यह त्रिस्तरीय पंचायतों का तीसरा टर्म है, पर 15 साल से अधिक की इस लंबी अवधि में भी राज्य वित्त आयोग से विकास कार्य के लिए एक पैसा भी नहीं आवंटित किया गया है। राज्य में 265 से अधिक पंचायत समिति, 4000 से अधिक ग्राम पंचायत हैं और 24 जिला परिषद हैं। ऐसे में राज्य वित्त आयोग का यह रवैया स्वीकार्य नहीं है।
विकास कार्य के लिए मिलती है राशि
केंद्रीय वित्त आयोग यानि 14वें और 15वें वित्त आयोग से हर वित्तीय वर्ष में इन त्रिस्तरीय पंचायतों को हजारों करोड़ की राशि विकास कार्य के लिए आवंटित की जाती है।
केंद्रीय वित्त आयोग से नहीं मिली राशि
केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा झारखंड में भी राशि मिल रही है, पर इसके अलावा राज्य वित्त आयोग से आज तक पंचायतों को कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है। नवगठित पंचायतों के मुखिया और सदस्य सरकार से राज्य वित्त आयोग द्वारा दी जाने वाली राशि की मांग कर रहे हैं।
राशि नहीं मिलने से कार्य प्रभावित
विकास कुमार महतो, जिप सदस्य तोपचांची-2 का कहना है कि अन्य राज्यों में केंद्रीय वित्त आयोग के साथ राज्य वित्त आयोग से भी राशि आवंटित की जाती है। ऐसे में झारखंड राज्य को भी इस दिशा में कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करने के लिए उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ज्ञापन भी सौंपा है।
