रांची:
मानसून सत्र के प्रथम कार्य दिवस के दौरान बड़कागांव से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ओबीसी समुदाय को आबादी के अनुपात में पिछड़े समुदाय को आरक्षण का लाभ देने की फिर से मांग की। उन्होंने विधानसभा के पिछले मानसून एवं शीत सत्र के दौरान भी ओबीसी समुदाय को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिलाने की जोरदार तरीके से मांग उठाई थी। तब संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने समिति गठन को लेकर आश्वासन दिया था। इस बार मानसून सत्र के दौरान उन्होंने फिर से ओबीसी समुदाय को आरक्षण का मामला उठाया। उन्होंने समिति गठन की वर्तमान स्थिति भी जाननी चाहिए।
अंबा प्रसाद ने समिति गठन की वर्तमान स्थिति पूछी
विधायक अंबा प्रसाद ने पूछा कि समिति के गठन की वर्तमान स्थिति क्या है और कब तक समिति का गठन कर ओबीसी समुदाय को आरक्षण प्रदान किया जाएगा उसकी समय सीमा को लेकर सदन में प्रश्न किया। साथ ही साथ उन्होंने झारखंड राज्य में जातिगत जनगणना कराने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि विगत के सत्रों के दौरान मेरे द्वारा ओबीसी समुदाय को आरक्षण की मांग को लेकर प्रश्न किया गया था जिस पर विधानसभा के शीत सत्र के दौरान मंत्री ने आश्वासन दिया था कि ओबीसी समुदाय को प्रभावी आरक्षण प्रतिशत प्रदान करने को लेकर सरकार के समक्ष समिति का गठन विचाराधीन है।
लोगों को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण नहीं मिला
अंबा प्रसाद ने कहा कि अभी तक समिति का गठन नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव बीत गया अब आने वाले दिनों में नगर निकाय चुनाव भी होने वाले हैं जिससे कि ओबीसी समुदाय का आरक्षण की सीमा नहीं बढ़ने पर उन लोगों के साथ अन्याय होगा, वहीं उन्होंने कहा कि कई नियुक्ति प्रक्रिया बगैर ओबीसी आरक्षण के पूर्ण हो गई लोगों को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण नहीं मिल पाया है।
ओबीसी समुदाय के साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार के समक्ष समिति गठन का मामला विचाराधीन होने की बात बतलाया जाना न्याय संगत नहीं है बल्कि यह मामला कई महीनों से पेंडिंग पड़ा हुआ है इसलिए इस संबंध में यथाशीघ्र समिति गठन कर ओबीसी समुदाय के प्रभावी आरक्षण सीमा को यथाशीघ्र बढ़ाया जाए।
ओबीसी समुदाय के लिए सरकारी नौकरियों में पिछड़े!
उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में सरकारी नौकरियों के लिए विज्ञापनों का प्रकाशन होना है जिससे ओबीसी समुदाय के लोग पिछड़े रह जाएंगे इसीलिए ओबीसी समुदाय को तत्काल उचित आरक्षण दिलाने को लेकर यथाशीघ्र कदम उठाना चाहिए। ओबीसी समुदाय को उचित आरक्षण नहीं मिलने की स्थिति में आगामी पंचायत चुनाव में लगभग 55% पिछड़ी जाति के लोग उचित प्रतिनिधित्व से पिछड़ गए।
वहीं उन्होंने बिहार के तर्ज पर जातिगत जनगणना कराने की भी मांग की ताकि ओबीसी समुदाय की उचित संख्या ज्ञात हो एवं उनके प्रभावी आरक्षण की सीमा को बढ़ाया जा सके।
ससंदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम ने क्या कुछ कहा!
अंबा प्रसाद द्वारा उठाया गया मामले के जवाब में संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि इस मसले को लेकर सरकार संवेदनशील है। इस पर मंथन चल रहा है, पंचायत चुनाव की वजह से इस कार्य में विलंब हो गया। जल्द ही सरकार समिति का गठन कर आगे की कार्रवाई करेगी।
विधायक ने मीडिया को प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ओबीसी आरक्षण में न्याय के लिए मैं लगातार संघर्षरत हूं। इसे मुक़ाम तक पहुंचाने के लिए सारी कोशिशें करूंगी।
