रांची : आखिर कोई राष्ट्र अपने शहीदों के बीच भेदभाव कैसे कर सकता है। देश इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर सकता। गुरूवार को ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहीं।
उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि अब मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान कर्त्तव्य निर्वहनरत वीरगति प्राप्त करने वाले राज्य निवासी सैनिक-अग्निवीर के पत्नी अथवा आश्रित को विशेष अनुग्रह अनुदान एवं अनुकम्पा के आधार पर सरकारी नौकरी मिलेगी।
गौरतलब है कि इससे संबंधित प्रस्ताव को गुरूवार को झारखंड कैबिनेट ने मंजूरी दे दी।
