द फॉलोअप डेस्क, रांची:
एसीबी ने रिम्स जमीन घोटाला मामले में 6 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। एसीबी ने मंगलवार देर रात को तात्कालीन भूमि सुधार उप-समाहर्ता मनोज कुमार रंजन, तात्कालीन जिला अवर निबंधक अविनाश कुमार, वैभवमणि त्रिपाठी, राहुल कुमार चौबे, बड़गांई अंचल के तात्कालीन अंचलाधिकारी शैलेश कुमार औऱ शहर अंचल रांची के तात्कालीन अंचलाधिकारी राजेश कुमार को गिरफ्तार किया है।
इन अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र करने, निजी आर्थिक लाभ के लिए पद का दुरुपयोग करने, भ्रष्ट लोक सेवक होने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था।
अधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि बीते कुछ वर्षों में रिम्स की जमीन को फर्जी दस्तावेजों के सहारे निजी और व्यावसायिक लाभ के लिए बेच दिया गया था।
यह मामला एसीबी रांची थाना कांड संख्या 01/2026 से जुड़ा है। 5 जनवरी 2026 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोपियों पर धोखाधड़ी, जालसाजी, कूटरचना और आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित धाराओं के अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

बनारसी दास अरोड़ा प्रकरण से खुली जांच
गौरतलब है कि मोरहाबादी में करीब 60 डिसमिल जमीन के घोटाले का मामला एसीबी की जांच में सामने आया था। मूल रैयत बनारसी दास अरोड़ा को इसका मुआवजा भी दिया जा चुका था, लेकिन फर्जी वंशावली तैयार कर जमीन पर निजी दावेदारी की गई और रिकॉर्ड्स में हेर-फेर करके इसे निजी संपत्ति दर्शाया गया। मामले में इस मामले में 7 अप्रैल 2026 को राजकिशोर बड़ाइक, कार्तिक बड़ाइक, राजेश कुमार झा और चेतन कुमार को गिरफ्तार किया था।
आरोप है कि बड़ाइक बंधु ने खुद को रैयत का उत्तराधिकारी बताया और जमीन को विवादमुक्त दिखाने के लिए मंदिर बनवाया और जमीन के एक हिस्से को सरनास्थल चिन्हित किया।

झारखंड हाईकोर्ट ने दिया था जांच का आदेश
रिम्स की अधिग्रहित जमीन पर अवैध खरीद-बिक्री की जांच का आदेश झारखंड हाईकोर्ट ने दिया था। एसीबी ने अज्ञात सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ जांच शुरू की थी। जांच में सामने आया था कि अधिग्रहित जमीन को फर्जी वंशावली, जाली दस्तावेज और सरकारी अभिलेखों में हेर-फेर कर निजी संपत्ति दर्शागा गया। इसके बाद रजिस्ट्री, दाखिल-खारिज और पॉवर ऑफ अटॉर्नी के जरिए जमीन की खरीद-बिक्री की गई। इस केस में एसीबी ने 28 जून 2026 को बिल्डर शुभम साबू को गिरफ्तार किया था।
शुभम साबू पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए विवादित जमीन पर 14 करोड़ रुपये का अपार्टमेंट बनाकर बेचने का आरोप लगा था।