14वीं JPSC गड़बड़ी मामले में आरोपी मनोज कुमार को हाईकोर्ट ने क्यों दी राहत, क्या हैं आरोप!

द फॉलोअप डेस्क:
JPSC Exam Case: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की परीक्षा में कथित गड़बड़ी और अनियमितता से जुड़े मामले में आरोपी मनोज कुमार को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने 5 नवंबर 2026 को उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली। न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। मनोज कुमार पर सह-आरोपी रमेश कुमार को 10 लाख रुपये देने और अपने मूल शैक्षणिक प्रमाणपत्रों के साथ OMR शीट की कार्बन कॉपी सौंपने का आरोप है। हालांकि, अदालत ने अपने आदेश में कहा कि सह-आरोपी रमेश कुमार और याचिकाकर्ता के इकबालिया बयान के अतिरिक्त रिकॉर्ड पर ऐसा कोई अन्य साक्ष्य नहीं है, जो मनोज कुमार की संलिप्तता को साबित करता हो।

10 लाख रुपये देने और OMR की कार्बन कॉपी सौंपने का आरोप
मनोज कुमार के खिलाफ CID थाना कांड संख्या 16/2026 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 316(2), 316(5), 318(2), 338, 336(3), 340(2) और 61(2) के अलावा झारखंड प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम, 2023 की धारा 12(2) और 12(3) लगाई गई हैं। आरोप है कि मनोज कुमार JPSC की प्रतियोगी परीक्षा में कथित भ्रष्ट गतिविधियों और अनियमितताओं में शामिल थे। जांच के दौरान उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने सह-आरोपी रमेश कुमार को 10 लाख रुपये दिए थे। इसके साथ ही अपने मूल शैक्षणिक प्रमाणपत्र और OMR शीट की कार्बन कॉपी भी उसे सौंपी थी।

पुलिस के सामने दिए कथित बयान में क्या बताया था?
बेल ऑर्डर में दर्ज जानकारी के मुताबिक, पुलिस के सामने दिए गए कथित इकबालिया बयान में मनोज कुमार ने बताया था कि रमेश कुमार ने उन्हें परीक्षा में केवल उन्हीं सवालों के जवाब देने को कहा था, जिनके उत्तर उन्हें पहले से पता हों। जिन प्रश्नों के उत्तर मालूम नहीं थे, उन्हें छोड़ने का निर्देश दिया गया था। हालांकि, अदालत में बचाव पक्ष ने इन आरोपों को गलत बताया। मनोज कुमार के वकील ने दलील दी कि FIR में उनका नाम शामिल नहीं है। उनके खिलाफ उपलब्ध सामग्री में सह-आरोपी रमेश कुमार का इकबालिया बयान और मनोज कुमार का कथित इकबालिया बयान ही शामिल है। इसके अलावा उनकी संलिप्तता से जुड़ा कोई स्वतंत्र साक्ष्य रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है।

बचाव पक्ष ने अदालत में क्या दलीलें दीं?
सुनवाई के दौरान मनोज कुमार की ओर से उनके सेवाकाल और शैक्षणिक योग्यता का भी उल्लेख किया गया। बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि मनोज कुमार झारखंड पुलिस में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत हैं। उनकी नियुक्ति 1 जून 2017 को हुई थी। उन्होंने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में पास की हैं। इसके अलावा वर्ष 2015 में सेंट जेवियर्स कॉलेज से BA की परीक्षा भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी।वकील ने बताया कि मनोज कुमार JPSC विज्ञापन संख्या 23/2016 के तहत मुख्य परीक्षा के लिए सफल हुए थे। उन्होंने वर्ष 2016, 2023 और 2024 में आयोजित JPSC की प्रारंभिक परीक्षाएं भी पास की हैं। बचाव पक्ष के अनुसार, मनोज कुमार का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है। अदालत को यह भी बताया गया कि मनोज कुमार 6 अगस्त 2026 से न्यायिक हिरासत में हैं। बचाव पक्ष ने भरोसा दिलाया कि जमानत मिलने पर वह मुकदमे की सुनवाई में पूरा सहयोग करेंगे और किसी भी गवाह को प्रभावित करने या परेशान करने की कोशिश नहीं करेंगे।

किन आधारों पर हाईकोर्ट ने दी जमानत?
मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने केस से जुड़े रिकॉर्ड और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार किया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि सह-आरोपी रमेश कुमार और मनोज कुमार के इकबालिया बयान के अलावा ऐसा कोई अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जो याचिकाकर्ता को इस मामले में संलिप्त करता हो। अदालत ने इस बात को भी ध्यान में रखा कि मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। उपलब्ध साक्ष्यों और मामले की परिस्थितियों को देखते हुए हाईकोर्ट ने मनोज कुमार को जमानत देने का फैसला किया। इस तरह जमानत का प्रमुख आधार उनके खिलाफ इकबालिया बयानों के अतिरिक्त अन्य साक्ष्य का अभाव और चार्जशीट दाखिल होना रहा।

महत्वपूर्ण मामले में नियमित सरकारी वकील की गैरमौजूदगी पर कोर्ट ने जताई नाराजगी
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और अभियोजन पक्ष की कार्यप्रणाली पर भी टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि इतने महत्वपूर्ण मामले में राज्य सरकार की ओर से कोई नियमित सरकारी वकील उपस्थित नहीं हुआ। राज्य की तरफ से सहायक सरकारी वकील अदालत में मौजूद थे, लेकिन आदेश लिखे जाने के दौरान उन्होंने किसी दूसरे कोर्ट में जाने की अनुमति मांगी। इस स्थिति पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए इसे राज्य और अभियोजन पक्ष की ओर से खेदजनक स्थिति बताया। हालांकि, राज्य की तरफ से मौजूद सहायक सरकारी वकील ने मनोज कुमार की जमानत याचिका का विरोध किया था।

25 हजार रुपये के बेल बॉन्ड और दो जमानतदारों पर रिहाई का आदेश
झारखंड हाईकोर्ट ने मनोज कुमार को 25 हजार रुपये के बेल बॉन्ड और इतनी ही राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने की शर्त पर जमानत दी है। उनकी रिहाई रांची के A.J.C.-I की संतुष्टि पर निर्भर करेगी। अदालत ने जमानत के साथ कुछ शर्तें भी लगाई हैं। मनोज कुमार को ट्रायल में पूरा सहयोग करना होगा। इसके अलावा निचली अदालत में अपना मोबाइल नंबर और आधार कार्ड की फोटो कॉपी जमा करनी होगी। उन्हें लिखित अंडरटेकिंग भी देनी होगी कि मुकदमे की सुनवाई पूरी होने तक वह अपना मोबाइल नंबर नहीं बदलेंगे और किसी भी गवाह को परेशान या प्रभावित नहीं करेंगे। इन शर्तों के पालन के आधार पर उन्हें जमानत पर रिहा किया जाएगा।