भभुआ
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत जिले में सर्वेक्षित सभी परिवारों का अब शत-प्रतिशत सत्यापन किया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि योजना का लाभ केवल पात्र परिवारों तक ही पहुंचे, इसके लिए आय, संपत्ति और अन्य जरूरी विवरणों की पूरी जांच अनिवार्य की गई है।
जिले के 11 प्रखंडों में कुल 1,44,744 परिवारों का सर्वे किया गया है, जिसमें 33,676 पुरुष और 1,11,068 महिलाएं शामिल हैं। इनमें से 11,054 परिवारों ने स्वयं सर्वे कराया था, अब सभी का फील्ड वेरिफिकेशन किया जाएगा। प्रखंड स्तरीय सरकारी कर्मियों को इसके लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है और विभाग का कहना है कि तैयारी पूरी है।

एमआईएस पदाधिकारी सुधीर कुमार पांडेय ने बताया कि सत्यापन के बाद ही गांवसभा की मंजूरी के साथ प्राथमिकता सूची तैयार होगी और फाइनल लाभुकों की लिस्ट जारी की जाएगी। सत्यापन में यदि कोई परिवार पात्रता मानकों पर खरा नहीं उतरता है तो उसका नाम स्वतः सूची से बाहर कर दिया जाएगा।
किन परिवारों को मिलेगा लाभ, कौन होंगे अपात्र?
• जिन परिवारों का कोई सदस्य सरकारी सेवा में है, वे पात्र नहीं होंगे।
• 15,000 रुपये से अधिक मासिक आय, आयकरदाता या व्यवसाय करने वाले परिवार योजना से बाहर होंगे।
• ढाई एकड़ सिंचित या पांच एकड़ असिंचित भूमि वाले परिवार भी लाभ नहीं ले सकेंगे।
• 50,000 रुपये से अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्डधारी भी अयोग्य माने जाएंगे।
विभाग ने सभी सर्वेक्षित परिवारों से सत्यापन में पूरा सहयोग करने का आग्रह किया है, ताकि योजना का लाभ सही पात्रों तक पहुंच सके।
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