पटना और बेगूसराय में बनेंगे नए विश्वविद्यालय, बिहार कैबिनेट में 23 प्रस्तावों पर लगी मुहर

पटना 
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक में पटना और बेगूसराय में नए विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है। मिली खबर के अनुसार, आज की कैबिनेट में कुल 23 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। इसमें पटना में ‘माता सीता विश्वविद्यालय’ की स्थापना का निर्णय के साथ  अधिकारियों-कर्मचारियों के वेतन आदि के लिए 15 करोड़ रुपये को मंजूरी दी गयी है। इसके साथ अन्य अहम निर्णय इस प्रकार हैं- 

बेगूसराय में विश्वविद्यालय को मंजूरी
बेगूसराय में विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। अधिकारियों-कर्मचारियों के वेतन आदि के लिए 15 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी दी गई।
बिजली कर्मचारियों के बकाया लाभ के लिए 757.63 करोड़ रुपये मंजूर
पूर्व बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों के बकाया टर्मिनल लाभ के लिए राशि बिहार स्टेट पावर कंपनी को दी जाएगी। यह राशि पांच समान किस्तों में उपलब्ध कराई जाएगी।
पुलिस और अन्य विभागों के लिए 33.68 करोड़ रुपये मंजूर
जिला पुलिस, रेल पुलिस, मद्य निषेध और राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो को मजबूत करने के लिए उपकरण खरीदे जाएंगे। इसके लिए 33.68 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी दी गई।

41 करोड़ रुपये के पुराने कर्ज को अनुदान में बदलने की मंजूरी
1993-94 से 2004-05 के बीच कर्मचारियों के वेतन के लिए दिए गए 41.01 करोड़ रुपये के ऋण को अनुदान में समायोजित किया जाएगा। इसके लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र और व्यय प्रमाणपत्र की अनिवार्यता में छूट दी गई।
चीनी मिल के लिए जमीन हस्तांतरित होगी
वारिसलीगंज के मकनपुर में बिहार सरकार की 99.39 एकड़ जमीन गन्ना उद्योग विभाग को दी जाएगी। इस जमीन पर चीनी मिल स्थापित करने की योजना है।
कटिहार में आईबी परिसर के लिए जमीन हस्तांतरण को मंजूरी
कटिहार में 35 डिसमिल सरकारी जमीन आईबी के कार्यालय-सह-आवासीय परिसर के निर्माण के लिए केंद्र सरकार को दी जाएगी। इसके लिए 99.75 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा।
जहानाबाद में एसआईबी कार्यालय के लिए जमीन हस्तांतरण को मंजूरी
जहानाबाद में 17.02 डिसमिल कैसर-ए-हिन्द जमीन एसआईबी के कार्यालय-सह-आवासीय भवन के लिए दी जाएगी। इसके लिए 1.07 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा।
बिहार बॉयलर नियमावली-2026 को मंजूरी
बिहार बॉयलर (जांच, न्यायनिर्णयन एवं अपील) नियमावली, 2026 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी।
शहीद सूबेदार संतोष कुमार की पत्नी को सरकारी नौकरी
युद्ध या युद्ध जैसी स्थिति में शहीद हुए सूबेदार संतोष कुमार की पत्नी कनक कुमारी को अनुकंपा के आधार पर बिहार सरकार में नौकरी देने की मंजूरी मिली।
पटना के सब-वे का नाम ‘आचार्य किशोर कुणाल सब-वे’ होगा
पटना जंक्शन को जीपीओ गोलंबर के पास बने मल्टी-मॉडल हब से जोड़ने वाले भूमिगत रास्ते का नाम बदला जाएगा। इसे ‘आचार्य किशोर कुणाल सब-वे’ नाम दिया जाएगा।
12 चिकित्सीय संस्थानों में ई-सुश्रुत NX लागू होगा
राज्य के 12 चिकित्सीय संस्थानों में C-DAC का विकसित e-Sushrut NX Application लागू किया जाएगा। तीन साल के लिए 29.79 करोड़ रुपये मंजूर किए गए, जरूरत पड़ने पर दो साल का विस्तार भी होगा।
मछुआरा आयोग के पदाधिकारियों के मानदेय में बदलाव
मछुआरा आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के मानदेय व अन्य सुविधाओं का नए सिरे से निर्धारण किया जाएगा।
सीवान में मत्स्य पालन परियोजना के लिए राशि की मंजूरी
बसंतपुर, भगवानपुर हाट और गोरेयाकोठी में वेटलैंड को एकीकृत मत्स्य पालन और निर्यात आधारित व्यवस्था से जोड़ने की योजना को मंजूरी मिली। इसके लिए 195.28 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

दूध, अंडा, मांस और ऊन उत्पादन के सर्वे के लिए 81 पद सृजित होंगे
राज्य में इन उत्पादों के उत्पादन का अनुमान लगाने के लिए 81 पद बनाए जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2026-27 में इसके लिए 5.21 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
बंदियों की रिहाई का फैसला 
2 अक्टूबर 2026 को एक बारगी उपाय के तहत पात्र दोषसिद्ध बंदियों को परिहार का लाभ दिया जाएगा। इसके बाद उन्हें जेल से रिहा किया जाएगा।
बिहार कारा हस्तक, 2012 के नियम में संशोधन
सुप्रीम कोर्ट के 30 जुलाई और 10 सितंबर 2026 के आदेश के आधार पर बिहार कारा हस्तक, 2012 के नियम-743 में संशोधन को मंजूरी मिली।
केंद्र से जुड़े मामलों की निगरानी के लिए ‘समन्वय पोर्टल’ बनेगा
बिहार सरकार के विभागों के केंद्र सरकार के मंत्रालयों में लंबित मामलों की निगरानी और समन्वय के लिए पोर्टल विकसित किया जाएगा। इसके लिए NIC का चयन करने को मंजूरी दी गई।
आयोग-बोर्ड आदि के पदाधिकारियों के भत्तों में संशोधन
राज्य के विभिन्न आयोग, बोर्ड, निगम, पर्षद और समितियों के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष समेत अन्य पात्र पदाधिकारियों के वेतन में बदलाव होगा। दैनिक भत्ता और आतिथ्य भत्ता भी संशोधित किया जाएगा।