द फॉलोअप नेशनल डेस्क
बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता क्योंकि राज्य इसके लिए निर्धारित मापदंडों को पूरा नहीं करता है। आज संसद के मॉनसून सत्र के दौरान वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने ये बात कही। इसे नीतीश सरकार औऱ बिहार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। बता दें कि नीतीश कुमार की जदयू केंद्र सरकार की सहयोगी पार्टी है और ये लंबे समय से सूबे के लिए विशेष राज्य का दर्जा की मांग कर रही है। संसद में जेडीयू नेता रामप्रीत मंडल ने सरकार से सवाल पूछा तो वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि राज्य स्पेशल स्टेटस की कैटेगरी में बिहार में फिट नहीं बैठता है।
राज्य वित्त मंत्री ने आगे कहा, योजना सहायता के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) द्वारा अतीत में कुछ राज्यों को दिया गया था, जिनकी कई विशेषताएं ऐसी थीं, जिनके लिए विशेष विचार की आवश्यकता थी। यह निर्णय सूचीबद्ध सभी कारकों और राज्य की विशिष्ट स्थिति के एकीकृत विचार के आधार पर लिया गया था। इससे पहले, विशेष श्रेणी के दर्जे के लिए बिहार के अनुरोध पर एक अंतर-मंत्रालयी समूह (आईएमजी) द्वारा विचार किया गया था, जिसने 30 मार्च, 2012 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। आईएमजी इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मौजूदा एनडीसी मानदंडों के आधार पर, बिहार के लिए विशेष श्रेणी के दर्जे का मामला नहीं बनता है।
बता दें कि नीतीश कुमार, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, निर्दलीय सांसद पप्पू यादव समेत राज्य के तमाम दलों के नेता बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करते रहे हैं। अब यह सपना ही रह जाएगा। सोमवार केा संसद के मॉनसून सत्र की कार्यवाही के दौरान यह डिमांड चकनाचूर हो गया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है।
