द फॉलोअप डेस्क
बिहार सरकार ने गांव के लोगों को त्वरित और पारदर्शी तरीके से न्याय दिलाने के लिए ई-ग्राम कचहरी की शुरुआत की है। इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन मामलों का पंजीकरण हो रहा है, और बिहार देश का पहला राज्य है, जहां इस प्रकार की व्यवस्था लागू की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 25 अक्टूबर 2024 को इस पहल की शुरुआत की थी।
राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में अब तक ई-ग्राम कचहरी पोर्टल पर कुल 15,559 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें 8,148 दीवानी और 7,411 फौजदारी मामले शामिल हैं। इनमें से 2,636 मामले की सुनवाई हो चुकी है, जिनमें 1,163 दीवानी और 1,473 फौजदारी मामलों का निबटारा किया गया है।
पंचायती राज विभाग के अनुसार, 1 मार्च 2025 तक ई-ग्राम कचहरी पोर्टल पर सबसे अधिक मामले मुजफ्फरपुर में 1,109 मामले दर्ज हुए हैं। इसके बाद पूर्वी चंपारण में 1,096 मामले और सीतामढ़ी में 995 मामले दर्ज किए गए हैं।
सर्वाधिक मामलों का निबटारा करने वाले तीन जिले पूर्वी चंपारण (307 मामले), पटना (301 मामले) और सीतामढ़ी (273 मामले) हैं। पंचायती राज विभाग लगातार ई-ग्राम कचहरी के सफल क्रियान्वयन की समीक्षा कर रहा है और इसके लिए एक-एक प्रोग्रामर को प्रशिक्षित करने के लिए पटना में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।
इसके साथ ही, बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी द्वारा प्रशिक्षकों के लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, ताकि इस प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।