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बिहार में 75 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के घर राशन पहुँचाएगी सम्राट सरकार

 बिहार में 75 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के घर राशन पहुँचाएगी  सम्राट सरकार

द फॉलोअप डेस्क: 

Bihar Ration: अब बिहार (Bihar) के 75 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को राशन लेने के लिए जन वितरण प्रणाली (PDS) की दुकानों तक नहीं जाना पड़ेगा। राज्य सरकार अगले साल से ऐसे बुजुर्गों के हिस्से का अनाज सीधे उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (CM Samrat Choudhary) ने गुरुवार को पटना (Patna) के ज्ञान भवन (Gyan Bhawan) में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इसकी घोषणा की। कार्यक्रम में नए लाभुकों को राशन कार्ड और नई जन वितरण प्रणाली दुकानों के लाइसेंस वितरित किए गए। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी ने संयुक्त रूप से किया।

8.46 करोड़ लोगों को मिल रहा राशन का लाभ

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में बताया कि बिहार में अब तक 2 करोड़ 9 लाख राशन कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इनके माध्यम से राज्य के करीब 8 करोड़ 46 लाख लोगों को जन वितरण प्रणाली का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि दीपावली तक 24 लाख नए लाभुकों को भी राशन व्यवस्था से जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री ने शेष पात्र लोगों से राशन कार्ड के लिए आवेदन करने की अपील की। साथ ही भरोसा दिलाया कि आवेदन मिलने के बाद 30 दिनों के भीतर नया राशन कार्ड जारी किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि राशन कार्डधारकों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने की दिशा में कदम उठाए गए हैं और करीब पौने तीन करोड़ नए लोगों को इस योजना में शामिल किया गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें मुफ्त इलाज की सुविधा मिल सके।

22 हजार करोड़ रुपये से गांवों का होगा विकास

मुख्यमंत्री ने राज्य में विकास कार्यों को गति देने के लिए 'सेवा संकल्प और कायाकल्प अभियान' की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 31 मार्च से पहले इस अभियान के तहत करीब 22 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके माध्यम से गांवों और शहरी वार्डों में अतिरिक्त सड़कों, स्कूल भवनों, स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनबाड़ी केंद्रों, कन्या विवाह भवनों और छठ घाटों का निर्माण कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को 'पंचायत विकास दिवस' मनाया जाए। इस दौरान विकास योजनाओं की प्रगति और खर्च का हिसाब रखा जाए, ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा हो सके।

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