पटना
बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से राज्य के 94.29 लाख पेंशनधारियों के खातों में मई माह की पेंशन राशि हस्तांतरित की। सरकार ने कुल 1096.44 करोड़ रुपये की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि, ‘सरकार वृद्धजनों, दिव्यांगजनों, विधवाओं और अन्य पात्र लाभार्थियों को समय पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।’ कार्यक्रम का सीधा प्रसारण राज्यभर के जिला एवं प्रखंड मुख्यालयों में किया गया, जहां बड़ी संख्या में पेंशनधारियों ने भाग लेकर राशि अंतरण कार्यक्रम को देखा और सुना। उन्होंने इस जानकारी को ट्विटर हैन्डल X पर साझा किया है।
आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों के खातों में ₹1100 की पेंशन राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की।
— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) June 10, 2026
यह पहल वृद्धजनों, दिव्यांगजनों, विधवाओं एवं जरूरतमंद नागरिकों को सम्मानजनक जीवन और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में… pic.twitter.com/Q7EX9quHTg
हर महीने पेंशनधारियों के खाते में 1100 रुपए
उन्होंने बताया कि हमने पिछली सरकार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि को 400 रूपये से बढ़ाकर सीधे 1100 रुपये प्रति माह किया था। हम 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों, सभी विधवाओं एवं निःशक्तजनों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशनों का लाभ देते हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के गरीब, वंचित एवं जरूरतमंद तबकों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराना हमारी सरकार का दायित्व है। इसके आलावे विभिन्न प्रकार के लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सरकार सभी जरूरतमंद लोगों की सेवा करते रहने के लिए कृतसंकल्पित है। सभी लाभुकों को यह राशि हर माह निश्चित समय पर प्राप्त हो, इसके लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने के सुअवसर पर एक बड़ा कदम उठाया गया है। इन योजनाओं के 94 लाख से अधिक लाभुकों को 1100 रुपये प्रति माह की दर से आज हम लगभग 1100 करोड़ रुपये की राशि उनके खाते में भेज रहे हैं।
प्रखंड स्तर पर भी हुआ आयोजन
जिला मुख्यालयों में विशेष कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें पेंशन का लाभ उठाने वाले सभी लोगों को बुलाया गया था। यहां आए लोगों ने मुख्यमंत्री के उस प्रोग्राम को लाइव देखा और सुना, जिसमें वे पेंशन के पैसे ट्रांसफर कर रहे थे। राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम को सिर्फ बड़े जिला मुख्यालयों तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि सभी ब्लॉक मुख्यालयों में भी विशेष कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए थे। इन कार्यक्रमों में प्रखंड विकास पदाधिकारी के बीडीओ (BDO), सीडीपीओ (CDPO) और दूसरे सरकारी अफसर भी पेंशन पाने वाले लोगों के साथ मौजूद रहे। डायरेक्टर ने सभी जिलाधिकारियों (DM) से साफ कहा था कि वे यह पक्का करें कि हर हकदार पेंशनभोगी को इस कार्यक्रम की जानकारी मिले और वे इसमें शामिल हो सकें।
आयोजन स्थलों पर टीवी स्क्रीन, कुर्सी और पेयजल की व्यवस्था
कार्यक्रम स्थलों पर लाभार्थियों के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी। सभी आयोजन स्थलों पर मुख्यमंत्री के संबोधन और डीबीटी कार्यक्रम के प्रसारण को देखने के लिए टीवी स्क्रीन या अन्य उपयुक्त व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा लाभार्थियों के बैठने के लिए पर्याप्त कुर्सियां, स्वच्छ पेयजल, फ्लेक्स-बैनर और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी।