द फॉलोअप टीम:
Bihar Cabinet Decision: बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Samrat Choudhary) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में कुल 30 एजेंडों पर फैसला हुआ। इसमें हरित ऊर्जा, कानून-व्यवस्था, बिजली, आवास, सड़क निर्माण और पोषण कार्यक्रम से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं। सरकार ने बिहार हरित हाइड्रोजन नीति-2026 (Bihar Green Hydrogen Policy 2026) के ड्राफ्ट को मंजूरी देने के साथ कानून-व्यवस्था के लिए 30 नए वाटर कैनन और 8 वाहनों की खरीद को भी स्वीकृति दी है। कैबिनेट ने बिहार हरित हाइड्रोजन नीति-2026 के ड्राफ्ट को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य राज्य में हरित हाइड्रोजन (Hydrogen) के उत्पादन और इसके इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। सरकार पहले भी स्वच्छ ऊर्जा और हरित तकनीक के क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं को लेकर इस नीति पर चर्चा कर चुकी है।
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कानून-व्यवस्था के लिए 30 नए वाटर कैनन
कानून-व्यवस्था से जुड़े इंतजामों को मजबूत करने के लिए 30 नए वाटर कैनन और 8 वाहनों की खरीद की जाएगी। इन खरीद के लिए कुल 62.52 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी दी गई है। राज्य के संग्रहालयों में 35 पदों पर अस्थायी नियुक्ति का रास्ता साफ किया गया है। नियमित नियुक्ति होने तक इन पदों को संविदा या निविदा के माध्यम से भरा जाएगा। इससे संग्रहालयों में जरूरी मानव संसाधन उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
कैमूर-रोहतास के 177 गांवों को मिलेगा ग्रिड कनेक्शन
कैमूर और रोहतास जिले के 177 गांवों के 21,644 घरों को बिजली ग्रिड से जोड़ने की योजना है। इसके लिए RDSS के तहत पहले से स्वीकृत योजना की लागत में संशोधन किया गया है। परियोजना की लागत 117.80 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 361.86 करोड़ रुपये कर दी गई है। कैबिनेट ने वजन और माप से संबंधित नियमों को लागू करने के लिए बिहार विधिक माप विज्ञान (GATC) नियमावली-2026 को मंजूरी दी है। इसके अलावा वजन-माप से जुड़े नियमों के प्रवर्तन के लिए संशोधन नियमावली-2026 को भी स्वीकृति दी गई है।
बहादुरपुर की जर्जर कॉलोनी का होगा पुनर्विकास
पटना के बहादुरपुर सेक्टर-6 स्थित बिहार राज्य आवास बोर्ड की जर्जर कॉलोनी के पुनर्विकास का फैसला लिया गया है। इसके लिए NBCC (India) Ltd. के साथ एमओयू करने की मंजूरी दी गई है। वहीं, बहादुरपुर सेक्टर-5 में टीवी टावर के पास आवास बोर्ड की करीब 8.5 एकड़ जमीन पर स्व-वित्तपोषित परियोजना विकसित की जाएगी। इस परियोजना के लिए भी NBCC के साथ एमओयू किया जाएगा। इससे जुड़े जरूरी फैसले लेने के लिए बिहार राज्य आवास बोर्ड को अधिकृत किया गया है।
मुंगेर में दो सड़कों के लिए करोड़ों की मंजूरी
मुंगेर के तारापुर विधानसभा क्षेत्र में वंशीपुर से बिहमा तक करीब 7 किलोमीटर सड़क के निर्माण या पुनर्निर्माण के लिए 115.90 करोड़ रुपये की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। यह सड़क धोबई, गोगाचक, रोलसीहा मंदिर और गोगनगंज होते हुए जाएगी। इसके अलावा सात निश्चय-2 के तहत रनगांव-भागलपुरा पथ से धौनी होते हुए बिराय तक सड़क निर्माण के लिए 87.63 करोड़ रुपये की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट ने पोषण कार्यक्रम के तहत खाद्य उत्पादों की आपूर्ति से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। बैठक में इसके अलावा विभिन्न विभागों से जुड़े कई अन्य प्रस्तावों पर भी सहमति बनी।
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