डेस्क:
केंद्र सरकार (Central Minister) की ओर से बिहार (Bihar) को सौगात दी गई है। इसकी जानकारी राज्य के पंचायती राज मंत्री (Panchayati Raj Minister) सम्राट चौधरी (Samrat Choudhery) ने देते हुए कहा कि 15वें वित्त आयोग ( finance commission) की सिफारिश पर केंद्र ने बिहार के लिए 1152.60 रुपये करोड़ का फंड जारी कर दिया है। जिससे बिहार के ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद में तय फॉर्मूले के आधार पर विकास के लिए इस्तमाल किया जाएगा। इस फंड को जारी करने का उद्देश्य केवल गांव में निचली स्तर पर विकास को धरातल पर लाने का है।
1152.60 करोड़ रुपये का फंड बिहार को मिला
उन्होंने आगे बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर भारत सरकार से टाइट अनुदान मद के तहत पहली किश्त के रूप में 1152.60 करोड़ रुपये का फंड बिहार को मिला है। यह फंड बिहार के 8067 ग्राम पंचायतें, 533 पंचायत समितियां और 38 जिला परिषदों को सुदृढ़ करने के लिए दिया गया है। सम्राट चौधरी ने बताया कि स्वीकृत राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2022-23 में की जाएगी। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर मिले अनुदान का वितरण पंचायती राज संस्थाओं के बीच 70:15:15 के अनुपात में किया जाएगा। इस फॉर्मूले के आधार पर ग्राम पंचायतों को 806.82 करोड़, पंचायत समितियों को 172.89 करोड़ और जिला परिषदों को 172.8 रुपया आवंटित किया जाएगा।
ग्रामीण विकास के लिए प्रयत्नशील हैं पीएम
सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री गांव में निवास करने वाले अंतिम पायदान के व्यक्तियों तक विकास पहुंचाने में सतत प्रयत्नशील है। पीएम की सोच महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने का सार्थक प्रयास है। सम्राट चौधरी ने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों से धरातल पर काम करने का आग्रह किया और गैर जिम्मेदराना कार्य करने वाले प्रतिनिधियों को नापने की भी नसीहत भी दी।
