द फॉलोअप डेस्कः
ईडी के समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा दायर याचिका में अब सोमवार को सुनवाई होगी। हालांकि सुनवाई आज ही होनी थी लेकिन हेमंत सोरेन के अधिवक्ता मुकुल रोहतगी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्होंने मामले की सुनवाई एक सप्ताह के लिए टालने का आग्रह किया। जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार यानि 18 सितंबर को रखी है। बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी के कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था। मालूम हो कि जमीन घोटाला मामले को लेकर ईडी के समन के खिलाफ सीएम ने रिट पिटीशन दिया है। जिसमें ईडी के अधिकार को सीएम ने चुनौती दी। याचिका में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय और ईडी को प्रतिवादी बनाया गया है। वहीं ईडी के वकील मुकेश कुमार मरोरी ने कैविएट फाइल कर दिया है। मालूम हो कि हेमंत सोरेन ने बीते 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में रिट पीटिशन दायर किया था।
बना रहता है गिरफ्तारी का डर
सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंचे सीएम हेमंत की ओर से ईडी के समन को चुनौती देनेवाली याचिका में कहा गया है कि ईडी को पूछताछ के दौरान ही किसी को गिरफ्तार करने का अधिकार है। इसलिए पूछताछ के लिए जारी किये गये समन के मद्देनजर हमेशा गिरफ्तारी का डर बना रहता है। सीएम हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जो रिट पिटीशन दायर किया गया है, उसमें उन्होंने पीएमएलए की धारा-50 और 63 को चुनौती दी है। सीएम हेमंत सोरेन ने अपनी याचिका में ED द्वारा उन्हें समन कर बुलाया जाने को गलत बताया है।
क्या है मामला
गौरतलब है कि रांची में चेशायर होम के पास की जमीन, बरियातू और सिरम टोली स्थित सेना जमीन घोटाला मामले में ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। व्यवसायी विष्णु अग्रवाल, रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन समेत कई लोग फिलहाल इस मामले में जेल में हैं। लैंड स्कैम मामले में 14 अगस्त को पूछताछ के लिए सीएम हेमंत सोरेन को पहली बार ईडी ने समन जारी किया था। सीएम ने इस पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने पत्र भेजकर ईडी को कहा था कि वह समन को लेकर कानून का सहारा लेने लेंगे। ईडी ने दोबारा 24 अगस्त को समन जारी किया। जिसके खिलाफ सीएम ने सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की। बाद में ईडी ने तीसरे समन में 9 सितंबर को सीएम को पेश होने को कहा। जिस पर सीएम ने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। कोर्ट का फैसला आने के बाद ही वह कोई निर्णय लेंगे। सीएम ने ईडी की कार्रवाई को गलत बताते हुए कहा है कि उन्हें राजनीतिक वजहों से परेशान किया जा रहा है। वह पूर्व में ही ईडी को अपनी संपत्तियों की जानकारी दे चुके हैं।
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