कई बार लोगों को चीजों को इकट्ठा करने का शौक होता है, उनमें से एक शौक होता है ऑटोग्राफ कलेक्शन का। जो व्यक्ति इस शौक को पालता है उसे खुद प्रसिद्ध व्यक्ति से मिलकर ऑटोग्राफ लेना पड़ता है। ऐसा ही शौक है रांची के रहने वाले हेमंत कुमार गुप्ता को। वह हाल ही में
हेमंत सरकार ने राज्य में यूनिवर्सल पेंशन योजना लागू कर दी । पेंशन योजनाओं को सरल बनाया गया है, इसके लिए एपीएल और बीपीएल कार्ड की बाध्यता खत्म कर दी गई है। अच्छी बात यह है कि 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी वृद्धों को पेंशन मिलेगा, बस शर्त यह है कि आवेदक टैक्स
कोरोना संक्रमण के चलते सुस्त पड़े सभी विभागों में अचानक से फुर्ती आ गयी है। जिस काम के लिए महीनों तक विभागों में फाइलें पड़ी रहती थी, उन विभागों में उत्साह का माहौल है। जब से हेमंत सोरेन की कैबिनेट ने मंत्रियों के लिए बंगला बनाने के प्रस्ताव पर मंजूरी दी है
15 नवंबर तक राज्य में बड़े पैमाने पर नौकरियां दी जाएंगी
झारखंड की मौजूदा हेमंत सरकार को गिराने की साजिश रचने वाले तीनों आरोपियों को एसीबी की विशेष कोर्ट से जमानत मिल गई है। गौरतलब है कि एसीबी कोर्ट ने आरोपियों को बड़ी राहत देते हुए उनकी जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। कानून के जानकारों का कहना है कि दंड संहि
हेमंत सरकार ने सीएनटी एक्ट की धारा 49 (5) के तहत बड़ा फैसला किया है। सरकार ने दूसरी बार आदिवासी रैयत की जमीन लौटाई है। गौरतलब है कि भिजवाएं सिंह की जमीन भालोतिया इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड को आवंटित की गई थी। कुल 5.63 एकड़ जमीन आवंटित की गई थी। सरकार ने य
सुदेश महतो रांची स्थित पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में बोल रहे थे। इस कार्यक्रम में किसान जनाधिकार मंच के केंद्रीय अध्यक्ष मथुरा प्रसाद साहू अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ आजसू पार्टी में शामिल हुए।
वर्तमान नियोजन नीति झारखंडी अस्मिता पर कुठाराघात है।
ये आंदोलन 8 अगस्त से शुरू होगा और ‘हेमंत सोरेन कुर्सी छोड़ो’ के नारे के साथ आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा
6 जुलाई को कैबिनेट की बैठक बुलाई की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक धुर्वा स्थित प्रोजेक्ट मंत्रालय में होगी। मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लग सकती है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी
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