आरजेडी ने लिखा है कि सातवें वेतनमान का लाभ जनवरी 2016 से ही लागू है। वेतनमान पुनरिक्षण के 6 साल पूरे हो गये हैं लेकिन विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के लाभ से वंचित रखा गया है। इसकी वजह से कर्मचारियों को भारी वित्तीय संकट से
