मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार में एक करोड़ नए राशन कार्ड बनाने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिया है।
बिहार में पिछले कुछ महीनों में 12 लाख अयोग्य राशन कार्ड धारकों का नाम काटा जा चुके हैं, जबकि विभाग अगले कुछ दिनों में करीब 18 लाख और नाम काटने की तैयारी में है।
बिहार के राशन कार्ड धारक लाभार्थियों को 30 अप्रैल तक ई-केवाईसी कराना जरूरी कर दिया गया है। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि 30 अप्रैल तक बायोमैट्रिक अपडेट नहीं होने पर राशन कार्ड को अवैध करार देते हुए लिस्ट से हटा लिया जाएगा।
