द फॉलोअप टीम, रांची:
आयुध कारखानों का निजीकरण करने के विरोध में मजदूर संगठनों ने आज रांची में प्रदर्शन किया। सीटू और एक्टू समेत सभी यूनियनों ने कहा कि हम रक्षा उत्पादन श्रमिकों और उनके संघों के एकजुट संघर्षों को पूरा समर्थन करते हैंं। सरकार से अध्यादेश को वापस लेने और आयुध कारखानों के निगमीकरण जैसे विनाशकारी कदम से बचने की मांग करते हैं। प्रदर्शनकारियों ने भारत सरकार द्वारा नागरिक रक्षा उत्पादन का निगमीकरण के रास्ते आयुध कारखानों का निजीकरण करने के लिए आवश्यक प्रतिरक्षा सेवा अध्यादेश (इडीएसओ) लागू किए जाने का विरोध किया।
झारखंड में 400 से ज्यादा औधोगिक और सरकारी संस्थानों में प्रदर्शन
सीटू एक्टू एटक इंटक, एचएमएस और एआईयुटीयुसी समेत विभिन्न श्रमिक फेडरेशनो ने भी इस प्रतिवाद कार्यक्रम मे हिस्सा लिया। ट्रेड यूनियनों के राज्य मुख्यालयों को मिली अब तक की सूचना के अनुसार झारखंड में 400 से ज्यादा औधोगिक और सरकारी संस्थानों जिनमें कोयला, इस्पात, बैंक, बीमा, राज्य व केंद्र सरकार के दफ्तरों, आंगनवाड़ी केंद्रों और विभिन्न कल-कारखानों के कार्य स्थलों पर मजदूरों - कर्मचारियों ने कोविड - 19 के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए विरोध दिवस मनाया। राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक के समक्ष कार्यक्रम आयोजित किया गया। एक्टू के प्रदेश महासचिव शुभेंदू सेन ने कहा आयुध कारखानों में निगमीकरण के रास्ते निजीकरण देश के लिए घातक साबित होगा। अपने जायज मांगों को लेकर विगत 26जुलाई से डिफेंस के कर्मचारी हड़ताल पर हैं।
बोर्ड के तहत संचालित 44 आयुध कारखानों का निजीकरण गलत
सीटू के राज्य महासचिव प्रकाश विप्लव ने कहा कि में आयुध निर्माण बोर्ड के तहत संचालित 44 आयुध कारखानों के निजीकरण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए निगमित करने का विनाशकारी निर्णय लिया है। रक्षा उत्पादन कर्मचारियों के सभी संघ लंबे समय से कई एकजुट आंदोलनों के माध्यम से सरकार के इस तरह के विनाशकारी कदम का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। सरकार का हालिया निर्णय रक्षा के संयुक्त मंच को अक्टूबर 2020 में सरकार द्वारा कर्मचारी संघो को दिए गए आश्वासन का पूर्ण उल्लंघन है। बैंक यूनियन बेफी के अध्यक्ष एम एल सिंह , एक्टू के भुवनेश्वर केवट, मजदूर नेता पुष्कर महतो भीम साहू, एनामुल हक, मनोज पासवान दिवाकर साहू सीटू के अनिर्वान बोस, कनक रंजन, विजय वर्मा और सुमंत कुमार साहू समेत दर्जनों लोग मौजूद थे।
