झारखंड में 15 अक्टूबर से नहीं खुलेंगे स्कूल-कॉलेज और सिनेमाघर, अभी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है सरकार

कोरोना काल में अब लोगों को छूट में काफी राहत देने की पेशकश की जा रही  है। 1 अक्टूबर से देश में अनलॉक-5 शुरू हो गया है। इस क्रम में 15 अक्टूबर से स्कूल-कॉलेज खोलने के फैसले के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सिनेमा, थियेटर और मल्टीप्लेक्स के लिए एसओपी जारी कर दिया है। वहीं झारखंड सरकार अभी इस मामले में निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है।

झारखंड शिक्षा परियोजना के एसपीडी शैलेश चौरसिया ने कहा है कि झारखंड में 15 अक्टूबर से स्कूल नहीं खुलेंगे। स्कूली बच्चों को कोरोना में नहीं झोंक सकते। जब तक राज्य की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, स्कूल खोलने पर निर्णय लेना सही नहीं है। इसी के साथ शैलेश चौरसिया ने कहा कि उन्होंने स्कूल खोलने का प्रस्ताव बनाया था, पर बढ़ते कोरोना के कारण वह स्वीकृत नहीं हो पाया था।

केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि हॉल केवल 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ खुलेगा। इसके साथ ही हॉल में जो सीटें खाली रह गई हैं उन्हें ठीक से चिह्नित किया जाना चाहिए। फिल्मों को कन्टेनमेंट जोन में प्रदर्शित नहीं होने दिया जाएगा। वहीं कम से कम छह फीट की दूरी का पालन करना होगा। इसके साथ ही मल्टीप्लेक्स या सिनेमाघरों में ‘थूकने’ पर सख्त मनाही होगी। उन्होंने यह भी कहा कि संपर्क ट्रेसिंग की सुविधा के लिए, टिकट बुक करने के समय सिनेमाघरों को मोबाइल नंबर नोट करना होगा। 

उन्होंने कहा कि डिजिटल बुकिंग को बढ़ावा देने की जरूरत है। इसके साथ ही केवल पैकेज्ड फूड और पेय पदार्थों की अनुमति होगी और उन्हें सभागार में वितरित नहीं किया जाना चाहिए। लोगों का फेस मास्क, थिएटर के प्रवेश और निकास बिंदुओं पर थर्मल स्क्रीनिंग और हैंड सैनिटाइजर के प्रावधान होंगे। थिएटर में हर शो के बाद इसे साफ किया जाए और स्टाफ के सदस्यों को उचित हाथ के दस्ताने, पीपीई किट और जूते दिए जाएं।

मार्च से स्कूल और कॉलेज के बंद होने के बाद सभी बच्चे लंबे समय से ऑनलाइन क्लास के सहारे घर पर ही पढ़ाई कर रहे थे। सोमवार को शिक्षा मंत्रालय ने 15 अक्टूबर से क्रमबद्ध तरीके से स्कूलों को खोलने के लिए कुछ जरूरी दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। केंद्रीय कैबिनेट शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्वास्थ्य के लिए अपना स्वयं का मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करना होगा।