द फॉलोअप टीम, जमशेदपुरः
अपने पक्ष को सरकार के सामने निर्भीकता से रखने वाले निर्दलीय विधायक सरयू राय ने सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में कहा है कि कई मामलों में उनको आश्वासन तो दिया गया लेकिन उस बात पर अमल नहीं किया गया। पत्र में सरयू राय ने लिखा, "आपके नेतृत्व में झारखंड सरकार बने दो वर्ष हो गये। इस अवधि में मैंने भ्रष्टाचार के कतिपय गंभीर मुद्दों के बारे में ठोस प्रमाण देकर आपको अवगत कराया है। आरम्भ में आपने इनका संज्ञान लिया। मेनहर्ट घोटाला के नाम से कुख्यात रांची शहर की सिवरेज-ड्रेनेज योजना में हुए भ्रष्टाचार की जाँच करने का आदेश आपने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को दिया। कंबल घोटाला की जाँच का आदेश हुआ। मोमेंटम झारखंड के नाम पर हुए सरकारी धन की लूट की जाँच कराने की बात आगे बढ़ी।
झारनेट 2.0 योजना की बदहाली में पूर्ववर्ती सरकार के मुख्यमंत्री की भ्रष्ट भूमिका के प्रमाण मैंने सामने लाया। कौशल विकास एवं नियोजन के फर्जीवाड़ा का भी मैंने पर्दाफाश किया। राज्य स्थापना दिवस समारोह-2016 के अवसर पर टॉफ़ी-टी-शर्ट की ख़रीद एवं सुनिधि चौहान का कार्यक्रम आयोजित करने में तत्कालीन मुख्यमंत्री सचिवालय की संलिप्तता के कारण लाखों रुपये के सरकारी धन का वारा-न्यारा होने के ठोस प्रमाण मैंने उपलब्ध कराए। इस बारे में विधान सभा पटल पर आपने एसीबी जाँच कराने का आश्वासन भी दिया। इसी मामले में झारखंड हाईकोर्ट में दायर एक मुक़दमा में सरकार के अधिवक्ता सुनवाई कर रही खंडपीठ को बार बार आश्वस्त कर रहे हैं कि सरकार इस मामले में कार्रवाई करने जा रही है। परंतु न तो विधान सभा में दिया गया आपका आश्वासन अबतक पूरा हुआ और न ही हाईकोर्ट में कही गई बातों पर सरकार में अमल हुआ।
सरकार क्यों ढुलमुल रवैया अपना रही
आगे उन्होंने लिखा "महोदय, मेनहर्ट घोटाला की जांच एसीबी से कराने का आपका आदेश एक साल पहले हुआ। परंतु यह आदेश एफआईआर कर जांच करने का नहीं हुआ बल्कि प्रारम्भिक जांच करने का हुआ। जहां तक मेरी जानकारी है, जाँच पदाधिकारियों के समूह ने इसकी गहन जांच कर कई माह पूर्व जांच प्रतिवेदन सौंप दिया है। जांच में मुख्य अभियुक्त एवं अन्य दोषी चिन्हित हो गये हैं। दोषियों को उनका पक्ष रखने का मौक़ा भी दे दिया गया है। परंतु एफआईआर दर्ज कर उनके विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने का मामला सरकारी संचिका में धूल फाँक रहा है। इस मामले के जितने प्रमाण मैंने सरकार को उपलब्ध करा दिया है वे मुख्य अभियुक्त एवं अन्य पर दंडात्मक कार्रवाई करने के लिये पर्याप्त हैं, फिर भी इसमें प्रारम्भिक जाँच करने का आपका आदेश हुआ। पता नहीं क्यों सरकार इस मामले में ढुलमुल रवैया अपना रही है। सरकार की सुस्ती के कारण गंभीर अपराध करने वालों का मनोबल बढ़ा है। वे जेल जाने का इंतज़ार करने की बात कहते हुए खुलेआम कानून को चुनौती दे रहे हैं।
भ्रष्टाचार के मामलों पर कार्रवाई करें
सरयू राय ने अपने पत्र में लिखा है, "इसी तरह टॉफ़ी-टी-शर्ट-सुनिधि चौहान वाले मामले में हुए फर्जीवाड़ा एवं सरकारी धन की लूट का भी पुख्ता प्रमाण मैंने आपकी सरकार को और विधान सभा को दे दिया है। मुक़दमा दायर कर दोषियों पर सीधी कार्रवाई करने के लिये पर्याप्त साक्ष्य होने के बावजूद दोषियों पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है ? ऐसा न हो कि यह मामला भी आरम्भिक जाँच की पेचीदगी में फँसकर नाहक समय गवाँने का उपक्रम बन जाय। जबकि यह भ्रष्टाचार एवं मनमानी का ज्वलंत उदाहरण है। महोदय, सविनय अनुरोध है कि भ्रष्टाचार के इन ज्वलंत मामलों पर एवं ऐसे अन्य मामलों पर अविलंब कारवाई करें। ऐसी नौबत न आये कि जो कार्रवाई सरकार को करनी चाहिये उसके लिये हमें न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाने के लिये मजबूर होना पड़े।"
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