द फॉलोअप टीम, रांची:
झारखंड में लंबे इंतज़ार के बाद पंचायत चुनाव की घोषणा जल्द होने की संभावना है। राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉ डीके तिवारी के मुताबिक राज्य में पंचायत चुनाव को लेकर सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। चुनाव के लिए बूथों को चिन्हित किये जाने के साथ-साथ मतदान सूची का प्रकाशन भी किया जा रहा है। डॉ. डीके तिवारी ने बताया कि सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम होंगे।
यूपी से मंगाई जाएंगी बैलेट यूनिट्स
राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉ. डीके तिवारी ने पंचायत चुनाव को लेकर कहा है की प्रदेश में पंचायत चुनाव कराने के लिए उत्तर प्रदेश से बैलेट यूनिट मंगाई जाएगी। बता दें कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव संपन्न हुआ है। वहीं से झारखंड में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए बैलेट यूनिट मंगाए जाने की बात कही जा रही है। जानकारी के मुताबिक राज्य भर में कोरोना गाइडलाइन्स का पालन करते हुए पंचायत चुनाव में करीब पांच हज़ार बैलेट यूनिट की जरूरत पड़ेगी। निर्वाचन आयुक्त ने कहा है कि प्रदेश में चुनाव की तैयारी बिलकुल अंतिम दौर में है। साथ ही राज्य निर्वाचन आयुक्त डीके तिवारी ने ये भी साफ़ कर दिया है की पंचायती चुनाव दलीय आधार पर नहीं होंगे।
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने तैयारी परखी
पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉ डीके तिवारी, पंचायती राज सचिव राहुल शर्मा तथा डीजी ऑपरेशन संजय लाठकर के बीच बीते सोमवार को बैठक हुई। प्रदेश भर में पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, इसके लिए बैठक में प्रशासन और पुलिस की तैयारियों पर भी बातचीत हुई। तमाम तैयारियों की समीक्षा की गई है।
2010 में हुआ था पहला पंचायत चुनाव
बिहार से सन 2000 में अलग हुए झारखंड का पहला पंचायत चुनाव साल 2010 में आयोजित हुआ था। दूसरी बार प्रदेश में पंचायत चुनाव साल 2015 में संपन्न हुआ। तीसरा पंचायत चुनाव साल 2020 में होना था, पर कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के कारण इसे स्थगित करना पड़ा। गौरतलब है कि प्रदेश में पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा होते ही संस्थाने खुद ही विघटित हो गई थीं।
छह महीने का अवधि विस्तार दिया गया
बीते सात जनवरी को विघटित संस्थाओं को अधिसूचना जारी कर कुल छह महीने का अवधि विस्तार दिया गया था। छह महीने का अवधि विस्तार होने के बाद भी चुनाव नहीं करवाया जा सका। दूसरी बार अवधी विस्तार के लिए राजयपाल की स्वीकृति से सरकार झारखंड पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश 2021 लेकर आई। इस अध्यादेश के तहत प्रदेश में त्रिस्तरीय चुनाव (मुखिया, पंचायत समिति तथा जिला परिषद्) से पहले तक कार्यकारी संस्थाओं की विस्तार अवधी की व्यवस्था की गई। इस अध्यादेश के तहत पंचायत चुनाव के बाद कार्यकारी संस्थाएं स्वतः विघटित हो जाएंगी।
