द फॉलोअप टीम, रांची:
गैर अनुसूचित जिले के पंचायत सचिव और लिपिक अभ्यर्थियों ने कर्मचारी चयन आयोग से गैर अनुसूचित जिलों और राज्य स्तरीय पदों की अंतिम मेधा सूची जारी करने की मांग की है। मेधा सूची जारी करने को लेकर एक चिट्ठी भी आयोग को लिखी गयी है जिसमें दो जजमेंट का उल्लेख किया गया है।
उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी देरी
चिट्ठी में लिखा गया है कि झारखंड उच्च न्यायालय ने पंचायत सचिव और निम्नवर्गीय लिपिक पद के लिए अंतिम मेरिट लिस्ट जारी करने से संबंधित दो जजमेंट पारित किया था। पहला जजमेंट 3 दिसंबर 2020 और दूसरा जजमेंट 4 जनवरी 2021 को पारित किया गया था। झारखंड उच्च न्यायालय ने कर्मचारी चयन आयोग को अंतिम मेरिट लिस्ट जारी करने को लेकर 8 सप्ताह में तार्किक आदेश पारित करने का निर्देश दिया था। चिट्ठी में ये भी लिखा है कि आयोग द्वारा तार्किक आदेश पारित किए ढाई महीने बीत चुके हैं। बावजूद इसके अंतिम मेरिट लिस्ट का प्रकाशन नहीं किया गया।
अभ्यर्थियों को सता रही है भविष्य की चिंता
अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार और आयोग के सामने अंतिम मेरिट लिस्ट प्रकाशित करने की कई बार गुहार लगाई जा चुकी है लेकिन, ना तो आयोग और ना ही सरकार की तरफ से कोई निर्णय लिया गया। अभ्यर्थियों का कहना है कि मेरिट लिस्ट के प्रकाशन में देरी की वजह से अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। अभ्यर्थियों की मांग है कि अब अविलंब अंतिम मेधा सूची प्रकाशित की जाए।
महिलाओं को दिया गया पचास फीसदी आरक्षण
जानकारी के मुताबिक पंचायत सचिव के पद के लिए महिला अभ्यर्थियों को पचास फीसदी आरक्षण भी दिया गया था। झारखंड में पहली बार किसी सरकारी बहाली में महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को 50 फीसदी का आरक्षण दिया गया था। बता दें कि सभी 11 गैर अनुसूचित जिला के पंचायत सचिव और लिपिक अभ्यर्थियों ने ये मांग की है।
