द फॉलोअप टीम, रांची:
झारखण्ड में कार्यरत 65 हजार पारा शिक्षकों का सब्र का बाँध अब टूट रहा है। सरकार की तरफ आस भरी निगाह से देखने वाले पारा शिक्षकों की आंखें अब दुःख से डबडबा जा रही हैंं। सरकार बनने के डेढ़ साल बाद भी पारा शिक्षकों को लेकर कोई निर्णय नहीं होने पर पारा शिक्षकों ने प्रखंड से लेकर जिला कमिटी तक की बैठक आहूत की है। पारा शिक्षकों का कहना है कि शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो के स्वस्थ होकर लौटने के बाद उनके चेहरे पर रौनक लौट आई थी। हम सभी खुश थे लेकिन अब हमारी ख़ुशी पर ग्रहण लग रही है। पारा शिक्षक स्थायीकरण वेतनमान को लेकर आगे न बढ़ पाने से काफी दुखी हैं। बता दें कि विगत वर्षों में राज्य में निरंतर पारा शिक्षकों की मौत हो रही है। पारा शिक्षकों का कहना है कि वे विगत 20 वर्षों से सेवारत हैंं। प्रतिवर्ष आंदोलनरत रहे। हर सरकार आती है और हमारे भविष्य को सुरक्षित करने की वादा करती है, लेकिन करता कोई नहीं।
मुख्यमंत्री को लेना है निर्णय
पारा शिक्षकों का कहना है कि मुख्यमंत्री के द्वारा भी यह आश्वस्त किया गया था कि मेरी सरकार बनते ही राज्य के पारा शिक्षकों की भविष्य को सुरक्षित किया जायेगा। पारा शिक्षकों का स्थायीकरण और वेतनमान के लिए विभिन्न राज्यों का दौरा भी किया गया। कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई। अब अंतरिम रूप मुख्यमंत्री को निर्णय लेना है। उसमें भी विलंब हो रहा है, जिससे पारा शिक्षकों का भरोसा सरकार से टूट रहा है। उनका कहना है कि आज जब भी कोई पारा शिक्षक मरते हैं तो उनके परिजनों को सरकार के द्वारा ₹1 की सुविधा नहीं दी जाती है। अगर पारा शिक्षकों को स्थायीकरण किया जाता वेतनमान दिया जाता, ईपीएफ से जोड़ा जाता तो निश्चित तौर पर आज उनके परिजनों को सहयोग के साथ साथ जीविकोपार्जन में सहयोग मिल पाता। परन्तु वर्तमान सरकार से भी राज्य के पारा शिक्षकों में विश्वास उठता जा रहा है।
25 जुलाई को पारा शिक्षकों ने बुलाई बैठक
पारा शिक्षकों ने 25जुलाई को प्रखंड कमिटि तथा एक अगस्त को जिला कमिटि की बैठक बुलाई है। उसके बाद राज्य स्तरीय बैठक कर आगे के आंदोलन की रणनीति की घोषणा पारा शिक्षक करेंगे। इस बीच सभी सत्ताधारी विधायक एंव मंत्री गण के आवास पर जाकर अपनी भावना को अवगत कराते हुए मुख्यमंत्री को अवगत कराने का आग्रह करेंगें। प्रखंण्ड और जिला कमिटि बैठक कर लिखित प्रस्ताव से राज्य कमेटी को पाँच अगस्त तक अवगत कराया जायेगा।
