द फॉलोअप टीम, हजारीबाग:
हजारीबाग में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में विधायक अंबा प्रसाद ने मंच से महत्वपूर्व मुद्दों को रखा जिसे माननीय मुख्यमंत्री ने मंच से ही संज्ञान लेते आवश्यक कारवाई करने के लिए आश्वस्त किया। मंच पर अंबा प्रसाद ने विस्थापितों की बात करते हुए कहा कि बड़कागांव में एनटीपीसी सहित कई कोल कंपनियां बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में खनन का कार्य कर रही है। जिसमें बड़कागांव प्रखंड के दर्जनों गांवो के लोग विस्थापित हो रहे हैं। उनके लिए अभी तक एनटीपीसी ने उचित मुआवजा और पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की है। बड़कागांव के विस्थापित और प्रभावित लगातार इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं।
विस्थापन आयोग गठन की मांग
राज्य और बड़कागांव के विस्थापितों की समस्यायों के समाधान और उनको उचित मुआवजा, नौकरी, पुनर्वास आदि दिलाने के लिए बड़कागांव की विधायक अंबा प्रसाद ने विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री से विस्थापन आयोग का गठन की मांग की थी। आज हजारीबाग में आपका अधिकार आपका सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान भी विधायक अंबा प्रसाद ने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि विस्थापन आयोग का गठन किया जाए ताकि बड़कागांव सहित राज्य के सभी विस्थापित परिवारों को उसका लाभ मिल सके। इस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंच पर से ही जल्द विस्थापन आयोग का गठन करने की घोषणा की।
विधायक अंबा प्रसाद ने कहा कि विस्थापन आयोग का गठन होने से झारखंड के तमाम वैसे परिवार जो किसी न किसी कंपनियों के द्वारा विस्थापित किए जा रहे हैं उनको लाभ मिलेगा तथा उनको विस्थापन के साथ-साथ रोजगार भी मुहैया कराया जा सकेगा।
खनन कंपनियों में स्थानीय को मिले नौकरी
क्षेत्र के विस्थापितों और प्रभावितों को स्थानीय रोजगार मुहैया कराने के लिए विधायक ने खनन कंपनियों में स्थानीय लोगों को कम से कम 75% रोजगार दिलाने की बात भी मंच से रखी। माननीय मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि सरकार ने कंपनियों को 75% स्थानीय रोजगार देने को कहा है। इसके अतिरिक्त विधायक ने बड़कागांव में गैर मजरूआ भूमि पर दशकों से जीवन यापन कर रहे लोगों के विस्थापन का मुआवजा और अन्य सुविधाओं को दिलाने और युवाओं के रोजगार हेतु रिजल्ट प्रकाशन करने की बात रखी। माननीय मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेकर जल्द निर्णय होने का आश्वासन दिया।
विधायक अंबा प्रसाद ने माननीय मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री ने मंच पर ही इन मुद्दों का संज्ञान लिया यह दिखाता है कि यह सरकार जनता की सरकार है, जनता के अधिकारों की सरकार है।
