द फॉलोअप टीम, राँची:
झारखंड में सच्चर कमेटी की अनुशंसाओं को लागू करने, मदरसा को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था घोषित करने, 15 एवं 20 सूूत्री कार्यक्रम समिति में मुसलमानों की भागीदारी सुनिश्चित करने, अल्पसंख्यकों के विकास के लिए बैंकों के माध्यम से 10 लाख तक ऋण उपलब्ध कराने, प्रखण्ड स्तर पर अल्पसंख्यक विद्यालय एवं छात्रावास खोलने की मांग मोमिन कॉन्फ्रेंस ने राज्या सरकार से की है।
बोर्ड और आयोग के गठन की मांग
राँची जिला मोमिन कॉन्फ्रेंस के एक प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष शमीम अख्तर आज़ाद के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सह वित्तमंत्री डॉ रामेश्वर उरांव से मुलाकात कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। जिसमें राज्य बुनकर आयोग, मदरसा शिक्षा बोर्ड, उर्दू अकादमी, अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम और पिछड़ा आयोग का गठन करने की मांग भी शामिल है।
मंत्री ने कहा, उचित स्थान दिया जाएगा
मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को सुनने और मांगो को पढ़ने के बाद आश्वासन दिया कि महागठबंधन की सरकार अल्पसंख्यकों के विकास एवं उत्थान के लिए सकारात्मक पहल करेगी। सरकार के सभी विकास के कार्यक्रमों और योजनाओं में मुस्लिमों को उचित स्थान दिया जाएगा।
ये थे प्रतिनिधिमंडल में
प्रतिनिधिमंडल में कॉन्फ्रेंस के प्रदेश महासचिव मुफ्ती अब्दुल्लाह अज़हर क़ासमी, राष्ट्रीय सचिव सगीर अंसारी, उपाध्यक्ष अब्दुल गफ्फार अंसारी,महासचिव सह प्रवक्ता जफर इमाम अंसारी, उपाध्यक्ष तौहीद अंसारी, अशफाक अंसारी,इमामुल अंसारी, सलीम अंसारी, अख्तर हुसैन आदि शामिल थे।
