द फॉलोअप टीम, रांची:
राज्य भर के पारा शिक्षक 29 दिसंबर को रांची कूच करेंगे। इसका निर्णय एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा की राज्य इकाई की बैठक में लिया गया। मोर्चा के संयोजक बिहारी महतो की अध्यक्षता में मोरहाबादी मैदान में रविवार को बैठक हुई थी। जिसमें राज्य कमेटी के सदस्यों ने कहा कि मुख्यमंत्री ने विधानसभा चुनाव 2019 के पूर्व की प्रत्येक चुनावी सभा में सरकार बनने के 3 माह के अंदर राज्य के तमाम पारा शिक्षकों को स्थायी करते हुए वेतनमान देने का वायदा किया था जो आज 2 वर्ष बीतने के बावजूद तक पूरा नहीं हो सका है। बैठक का संचालन संजय कुमार दुबे ने किया।
बैठक में किन बातों पर की गई चर्चा
बैठक में कहा गया कि शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो, विभागीय अधिकारियों एवं एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के शिष्टमंडल के बीच कई दौर की वार्ता हुई है। जिसमें अंतिम विधिवत वार्ता में (07 एवं 18 अगस्त 2021) बिहार मॉडल पर आधारित नियमावली को लागू करने की बात तय हुई है। 13 नवंबर 2021को मंत्री जगरनाथ महतो के साथ एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा की वार्ता में स्पष्ट रूप से बताया गया कि विभाग द्वारा तैयार प्रस्तावित नियमावली को तमाम प्रक्रिया (विधि, वित, कार्मिक एवम कैबिनेट) पूर्ण कराते हुए 29 दिसंबर 2021 को सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर होने वाले कार्यक्रम में सीएम द्वारा घोषणा की जायेगी।
मुख्य बातें:
-पारा शिक्षकों ने कहा कि उनको आश्वासन ना दिया जाये बल्कि उनकी निम्नलिखित मांगों पर विचार किया जाये।
-12 दिसंबर से नियमावली को लागू कराने हेतु सांगठनिक गतिविधियां प्रारंभ की जाएंगी।
-12 दिसंबर को राज्य के सभी जिला कमेटी की बैठक।
-19 दिसंबर को राज्य के सभी प्रखंड कमेटी की बैठक कर रांची कुच की तैयारी को अंतिम रूप दिया जाएगा।
-13 एवम 14 दिसंबर को राज्य के सभी मंत्री एवं विधायक को उनके विधानसभा क्षेत्र के पारा शिक्षक मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे।
-तत्पश्चात राज्य के तमाम पारा शिक्षक 29 दिसंबर 2021 को सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में नियमावली की घोषणा के साक्षी बनने हेतु फूल माला के साथ मोराबादी मैदान पहुंचेंगे।
-नियमावली लागू करने की घोषणा के साथ हीं संघीय शिष्टमंडल मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री सहित तमाम मंत्रियों को पुष्पहार समर्पित करेगा।
-पारा शिक्षकों ने कहा कि यदि नियमावली लागू करने की घोषणा नहीं हुई तो कार्यक्रम सहित राज्य भर में व्यापक विरोध किया जाएगा जिसकी संपूर्ण जवाबदेही राज्य सरकार की होगी।
