द फॉलोअप टीम, रांची:
राजधानी रांची में कोरोना संक्रमण के प्रसार को देखते हुये झारखंड सचिवालय सेवा संघ ने सरकार को चिट्ठी लिखी है। संघ ने अपने कर्मचारियों की सुरक्षा और उनके हित में कुछ जरूरी कदम उठाने का आग्रह किया है। संघ ने सरकार से मांग की है कि है सचिवालय के तमाम कर्मचारियों का टीकाकरण किया जाये। साथ ही संघ ने राज्य में मिनी लॉकडाउन लगाने की भी मांग की है।
सचिवालय सेवा संघ ने सरकार से की कई मांग
झारखंड सचिवालय संघ ने चिट्ठी में लिखा कि सचिवालय में सैकड़ों पदाधिकारी और कर्मचारी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। तकरीबन पांच कर्मचारियों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। संघ ने कहा कि सरकार के तमाम निर्णयों और उनके क्रियान्वयन में सचिवालय की बड़ी भूमिका होती है। ऐसे में जिस रफ्तार से राजधानी में संक्रमण बढ़ रहा है, सरकार को इसकी रोकथाम की दिशा में त्वरित कार्रवाई करनी चाहिये। उन्होंने राज्य सरकार से कई मांग की है।
सचिवालय सेवा संघ ने मिनी लॉकडाउन की मांग
झारखंड संघ सचिवालय ने राज्य सरकार से मांग की है कि कोरोना चेन को तोड़ने तथा सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये राज्य में 19 से 23 अप्रैल तक मिनी लॉकडाउन लगा दिया जाये। कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या के साथ सचिवालय में कार्य संपादन सुनिश्चित किया जाये। जरूरी काम हो तभी कर्मचारी या अधिकारियों को सचिवालय में बुलाया जाये। वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहित किया जाये।
सचिवालय कर्मियों के लिये की टीकाकरण की मांग
झारखंड सचिवालय संघ ने लिखा कि पिछले साल जब प्रवासी श्रमिकों को दूसरे राज्यों से लाया गया था तो सचिवालय कर्मियों ने अहम भूमिका निभाई थी। संघ की मांग है कि कर्मियों को आगे भी प्रवासी श्रमिकों की वापसी से संबंधित कार्य करना है इसलिये सभी कर्मचारियों का कोरोना टीकाकरण सुनिश्चित किया जाये। संघ ने चिकित्सा सुविधा दुरुस्त करने की भी मांग की है।
राजधानी में चिकित्सा सुविधा दुरुस्त करने की मांग
संघ ने सरकार से मांग की है कि राजधानी में चिकित्सा सुविधा दुरुस्त की जाये। ईलाज के लिये हॉस्पिटल में बेड उपलब्ध करवाना अथवा चिह्नित करवाना सुनिश्चित किया जाये। संघ ने कहा कि तमाम कर्मियों को ये विश्वास दिलाना जरूरी है कि यदि उनकी तबीयत बिगड़ी तो उन्हें उचित चिकित्सा सुविधा मिलेगी। संघ ने पूरे सचिवालय परिसर को सेनिटाइज करने की भी मांग की है।
संकट के समय सरकार का साथ देने पर भरी हामी
झारखंड सचिवालय संघ ने सरकार को लिखी चिट्ठी में चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार नहीं किया गया तो सचिवालय सेवा संघ अपने सदस्यों की सुरक्षा के मद्देनजर 19 से 23 अप्रैल तक सामूहिक अवकाश पर चला जायेगा। साथ ही सचिवालय संघ ने ये भी कहा कि संकट की स्थिति में सचिवालय के सभी कर्मचारी सरकार के साथ हैं और अहम भूमिका निभायेंगे।
