द फॉलोअप टीम, रांची:
सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में आज कुल 21 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट में धान खरीद को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जिससे उम्मीद की जा रही है कि किसानों राहत मिलेगी। इसके साथ ही सरकार ने मदरसो के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों के अनुदान भुगतान के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी।
कुछ अहम फैसलों पर कैबिनेट की मुहर
-धान खरीद के लिए सरकार बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए 1552 करोड़ रुपये कर्ज लेगी। किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदने के लिए खरीफ विपणन मौसम 2021-22 में धान अधिप्राप्ति योजना के तहत किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदने के लिए कृषि विभाग को पैसों की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए विभाग बैंक ऑफ इंडिया से 776 करोड़ और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 776 करोड़ रुपये का कर्ज लेगी। सरकार ने करीब 8 लाख मिट्रीक टन धन खरीदने का लक्ष्य रखा है।
-राज्य के 183 अराजकीय मदरसों के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों के अनुदान भुगतान के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी है।
-धनबाद के मनियाडीह-कोलहर मोड सड़क के 12.81 किलोमीटर एरिया को ग्रामीण विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करने और इसके चौड़ीकरण के लिए 30 करोड़ 73 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति मिली है।
-देवघर के बाराटांड से जरमुंडी तक 32 किमी की मरम्मतीकरण के लिए 25 करोड़ 60 लाख खर्च होंगे।
-कोर्ट के वादों पर कोर्ट फीस बढ़ाने के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लगी है।
-कोषागार से डीबीटी के माध्यम से बल्क भुगतान के लिए NACH लागू करने की स्वीकृति।
