द फॉलोअप टीम, रांची:
राज्य के कृषि मंत्री बादल ने कहा है कि केंद्र सरकार को चाहिए कि कृषि विकास के लिए राशि का आवंटन समानुपातिक तरीके से सुनिश्चित किया जाए। वह आज केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ एन एफ डी बी के शासी निकाय की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में बोल रहे थे। यह बैठक मछली पालन पशुपालन एवं डेयरी विकास के लिए भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह की अध्यक्षता में हुई, जहां विभिन्न राज्यों के मंत्री ने भाग लिया ।
केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बादल ने अपनी बातों को रखते हुए कहा कि देश स्तर पर जीडीपी मत्स्य क्षेत्र में 1.07 फ़ीसदी है ,ऐसे मे केंद्रीय आवंटन विभिन्न राज्यों को समानुपातिक तरीके से यदि किया जाए तो जीडीपी में योगदान को बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा की नीति आयोग भी यह मान रहा है कि पिछले 4 वर्षों में मत्स्य एक्सपोर्ट में19 फ़ीसदी की गिरावट हुई है ,इसे सही करने की आवश्यकता है। वहीं उन्होंने कहा कि झारखंड में कुल 1741 कोलपिट्स,और पत्थर माइंस है जहां 9880 हेक्टेयर क्षेत्र में पानी का संचयन है इन क्षेत्रों में मछली उत्पादन को बढ़ाने का काम हमारी सरकार कर रही है। श्री बादल ने कहा की केंद्रीय लेवल पर इन कोल क्षेत्रों में मत्स्य उत्पादन के लिए स्कीम बनाई जाए , जहां राज्य को एजेंसी के रूप में उपयोग किया जाए। 10 जुलाई को राष्ट्रीय फिशरीज डे व्यापक स्तर पर केंद्र और विभिन्न राज्यों में मनाने की भी जरूरत है।
जीडीपी में किसानों का अहम योगदान
कृषि मंत्री बादल ने कहा है कि देश की जीडीपी में किसानों का अहम योगदान है। बादल ने केंद्रीय मंत्री से आग्रह कर कहा कि जोन वाइज बैठक की जाए और आपकी अध्यक्षता में हर 3 महीने या 6 महीने में बैठक सुनिश्चित हो, जिससे समन्वय स्थापित किया जा सके। हैदराबाद में फिशरमैन के लिए ट्रेनिंग कैम्प लगाए जाए, जिसमें सभी राज्यों के मत्स्य पालक वहां प्रशिक्षित होकर अपने-अपने राज्य में मत्स्य उत्पादन को बढ़ाने में अपना योगदान दें।
