द फॉलोअप टीम, रांची:
जनवरी 2021 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि ये साल नियुक्ति वर्ष होगा। बड़े पैमाने पर वैकेंसी निकाली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। ताजा जानकारी तो और भी हैरान करने वाली है। गौरतलब है कि 2 साल पहले ही डॉक्युमेंट वैरिफिकेशन हो जाने के बाद भी पंचायत सचिव और लिपिक के पद पर नियुक्ति नहीं हो पाई है। कुल 3100 पदों पर नियुक्ति की जानी थी।
नियुक्ति में देरी से हलकान हैं अभ्यर्थी
गौरतलब है कि नियुक्ति में हो रही देरी की वजह से अभ्यर्थी परेशान हैं। अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री से सोशल मीडिया के जरिये नियुक्ति देने का आग्रह किया है। पंचायत सचिव और लिपिक पद के अभ्यर्थी हैशटेग के साथ ट्विटर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अपील कर रहे हैं कि उनकी नियुक्ति की जाये। कह रहे है कि कोर्ट की सारी बाध्यता खत्म हो चुकी है। कोर्ट ने सरकार को जिस 4 सप्ताह का समय दिया था वो भी खत्म हो चुका है। यही नहीं, सोशल मीडिया पर जजमेंट की कॉपी भी सर्कुलेट हो रही है।
सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रही कॉपी
कोर्ट के जजमेंट की जो कॉपी सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रही है उसमें साफ तौर पर लिखा है कि झारखंड सरकार बीते 4 सप्ताह के बाद नियमों का अनुपालन करते हुए पंचायत सचिव की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जायेगी। गौरतलब है कि पूर्ववर्ती रघुवर दास के कार्यकाल में 3100 पदों पर बहाली आयोजित की गई थी। इसकी प्रक्रिया पूरी कर लीगई है। डॉक्युमेंट वैरिफिकेशन को 2 साल बीत चुका है। डॉक्युमेंट वैरिफिकेशन के बावजूद पंचायत सचिव और लिपिक के पद पर नियुक्ति नहीं हो पाई है।
अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया में की है अपील
गौरतलब है कि 24 जिले से पंचायत सचिव और लिपिक संघ के लगभग 5 हजार अभ्यर्थियों का समूह मुख्यमंत्री से अपील कर रहा है। बुधवार को भी पूरे दिन 24 जिला पंचायत सचिव और लिपिक संघ ने सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया। 2017 में ही कर्मचारी चयन आयोग द्वारा परीक्षा ली गई थी। भर्ती प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है, लेकिन अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है।
