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भीषण बाढ़ की चपेट में देवभूमि उत्तराखंड, गृहमंत्री अमित शाह और CM पुष्कर सिंह धामी ने किया हवाई सर्वेक्षण

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द फॉलोअप टीम, देहरादून: 

उत्तराखंड (Uttarakhand) भीषण बाढ़ की चपेट में है। राज्य के कई जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। हालात का जायजा लेने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी,(Chief Minister Pushkar Singhdhami,) राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण भी किया। इस दरम्यान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बारीकी से हालात का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिये। गौरतलब है कि उत्तराखंड में बीते कुछ दिनों से ऐसे हालात हैं। 

अभी तक कोई भी पर्यटक हताहत नहीं
बाढ़ प्रभावित (flood affected Uttarakhand) इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उत्तराखंड में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से अभी तक कोई भी पर्यटक हताहत नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि 3500 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। एहतियातन 16 हजार से भी ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। गृहमंत्री ने बतायाकि एनडीआरएफ (NDRF) की 17, एसडीआरएफ (SDRF) की 7 और पीएसी (PAC) की 15 कंपनियों सहित 5 हजार से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। 

अब तक 52 स्थानीय लोगों की मौत
मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश में अब तक 52 लोगों के मारे जाने की सूचना है। कई लोग लापता हो गये हैं। लोगों के पास खाने का सामान नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके पास खाने का सामान नहीं है। बुधवार शाम से ही पानी बढ़ना शुरू हुआ और पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले चुका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने कई दशकों में ऐसी स्थिति नहीं देखी। भारी बारिश की वजह से पहाड़ी इलाकों से पानी उतर रहा है जिसकी वजह से मैदानी इलाके भीषण बाढ़ की चपेट में है। विद्युत आपूर्ति ठप है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन में कठिनाई हो रही है। 

लोगों के सामने ये मुश्किलें पैदा हो रही हैं
लोगों को यातायात संबंधी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इलाके में एनडीआरएफ की टीमों की तैनाती की गई है। सोशल मीडिया में कई ऐसे वीडियो हैं जिसमें भारतीय सेना और एनडीआरएफ के जवानों को लोगों को रेस्क्यू करते देखा जा सकता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राहत औऱ बचाव कार्य के लिए प्रत्येक जिले के उपायुक्त को 10-10 करोड़ रुपये की मंजूरी दी। आपदा में जान गंवाने वाले परिजनों को 4-4 लाख रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया है।