द फाॅलोअप टीम, रांची
झारखंड के किसानों को बेहतर बाजार और उनके उत्पाद को उचित मूल्य दिलाने के लिए हेमंत सरकार के द्वारा नयी पहल की जा रही है। किसानों के लिए अब चेंबर ऑफ फार्मर्स खोला जायेगा। इस प्लेटफॉर्म पर किसान अपनी समस्या भी रखेंगे और समाधान भी प्राप्त करेंगे।
राज्य के कृषि विभाग ने किया प्रस्ताव तैयार
कृषि विभाग की ओर से चेंबर ऑफ फार्मर्स खोलने को लेकर प्रस्ताव लगभग तैयार कर लिया गया है। विभाग की ओर से दूसरे राज्यों में हो रहे प्रयोगों का भी अध्ययन किया जा रहा है। यही नहीं इस प्रस्ताव में कई ऐसी भी व्यवस्था की जा रही है, जिससे किसान लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सरकार छत्तीसगढ़ का कुछ माॅडल भी इसमें शामिल कर सकती है।
प्रस्ताव पर कृषि मंत्री बादल ने कहा
इस प्रस्ताव के बारे में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने बताया कि राज्य के करीब 38 लाख किसानों के संपूर्ण विकास के लिए यह पहल है। किसान हमेशा अन्नदाता के रूप में देखे जाते हैं लेकिन जब उन्हें अपने उत्पाद बाजार में बेचना पड़ता है तो हमेशा ही बिचैलियों के बीच फंस जाते हैं। चैंबर ऑफ फार्मर्स एक ऐसा मंच होगा जिसकी मदद से किसानों को उनकी मेहनत का पूरा हक प्राप्त हो पाएगा। साथ ही बिचैलियों पर नकेल भी कसा जा सकेगा।
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चैंबर में फलों और सब्जियों के समर्थन मूल्य होंगे तय
चेंबर के माध्यम से सब्जियों व फलों के समर्थन मूल्य तय किए जाएंगे। राज्य के कृषि विभाग की मानें तो किसानों के चैंबर से फलों व सब्जियों की गुणवक्ता तय की जा सकेगी, जिसके आधार पर विभाग सब्जियों के एमएसपी तय करेगा। साथ ही साथ चेंबर द्वारा किसानों की पूरी सूची उपलब्ध होगी और यह अनुमान लगाया जा सकेगा कि राज्य में कितने किसान फल व सब्जियों की खेती करते हैं। इस बीच किसी वजह से किसी किसान को लाभ नहीं मिल पाता है तो उसकी बातों को चेंबर के माध्यम से सरकार तक पहुंचाया जा सकेगा।
