द फॉलोअप टीम, रांची:
झारखंड से हज की हसरत लिए 1030 आजमीन को सऊद सरकार की अनुमति का इंतजार है। दरअसल कोरानो संकट के सबब पिछली बार की तरह हज2021 पर भी आशंका के बादल मंडरा रहे हैं। झारखंड हज कमेटी के चेयरमैन डॉ इरफान अंसारी के मुताबिक अभी तक सऊद सरकार ने भारत को लेकर अपनी कोई गाइडलाइन नहीं दी है। उसकी पहले से जारी गाइडलाइन में सिर्फ 18 से 60 साल के बीच के यात्रियों को ही अनुमति दी गई थी। ऐसे में झारखंड के 1030 आवेदनकर्ताओं में से 416 लोग ही उस आधार पर जा सकेंगे। वहीं, इनमें भी जिन्होंने कोविशिल्ड की डोज ली हो।
हाफिजुल बने हज कमेटी के पदेन सदस्य
भारत सरकार और सउदी सरकार से आने वाले गाइडलाइन को लेकर क्या तैयारी होगी इसको लेकर 10 जून को समिति की फिर से बैठक होगी। मंत्री हाफिज उल हसन को हज समिति का पदेन सदस्य बनाया गया है। अगली बैठक में उनके भी शामिल होने की उम्मीद अध्यक्ष ने की है।
हज कमेटी की बैठक में शामिल हुए सदर
हज कमेटी के सदर डॉ इरफान अंसारी की अध्यक्षता में आज कडरू स्थिबत हज भवन में बैठक हुई। जिसमें उन्होंडने बताया कि सउदी सरकार ने हालांकि गाइडलाइन को मान्यता नहीं दी है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास से को-वैक्सीन को अप्रूवल दिलाने की मांग की जाएगी, ताकि ज्यासदा लोग जा सकें।
समिति को स्टेट्स देने की मांग मुख्यमंत्री से होगी
हज समिति को स्टेट्स देने की मांग मुख्यमंत्री से की जाएगी। इस संबंध में अध्यक्ष इरफान अंसारी ने कहा कि पूर्व में दिवंगत हाजी हुसैन अंसारी जब हज समिति के चेयरमैन थे तो उन्हें राज मंत्री का दर्जा प्राप्त था। मगर पूर्व की भाजपा सरकार ने भेदभाव की राजनीति अपनाते हुए चेयरमैन पद से राज्यमंत्री का दर्जा हटा दिया था। अध्यक्ष को राज्यमंत्री का दर्जा देने की मांग को लेकर समिति के सदस्यों के साथ मुख्यमंत्री से मुलाकात की जाएगी। इसके अलावा हज हाउस की देखरेख भवन निर्माण विभाग से कराने को लेकर विभागीय सचिव से भी मुलाकात की जाएगी।
ये रहे बैठक में शामिल
बैठक में मुफ्ती अनवर कासमी, मुफ्ती मौलाना फैजुल्लाह मिस्बाही, शेख बदरुद्दीन, मोहम्मद इकबाल आलम, मोहम्मद मुनीर आलम, मुख्तार सैफी आदि उपस्थित थे।
