द फॉलोअप टीम, रांची:
रांची में हुए झारखंड ओबीसी आरक्षण मंच के जिला स्तरीय सम्मेलन में मत्री हफीजुल हसन अंसारी ने कहा कि 27 फीसदी आरक्षण को लेकर झारखंड सरकार गम्भीर है, परिणाम जल्द दिखेगा। उन्होंने शिक्षा और कृषि पर भी लोगों को ध्यान देने की अपील की। उन्होंने कहा ओबीसी समाज को शैक्षणिक रूप से आगे आना होगा तभी समाज विकसित हो सकता है और अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकता है। मंच के केंद्रीय अध्यक्ष कैलाश यादव ने कहा कि JPSC अध्यक्ष अमिताभ चौधरी नियुक्तियों में OBC के साथ भेदभाव कर रहे हैं। कुल 252 सीट में से OBC-1 को 20 एवं OBC-2 को मात्र 13 सीट दिया गया जबकि EWS को 19 सीट दिया गया है। यह राज्य के OBC के साथ भारी भेदभाव है। हेमंत सोरेन सरकार अविलंब अमिताभ चौधरी को हटाये नहीं तो उनके विरुद्ध आंदोलन किया जायेगा।
कैलाश यादव ने कहा कि जाति/आवासीय/आय प्रमाण पत्र बनाने में भी सदर से लेकर प्रखंड स्तर पर अधिकारियों की मिलीभगत से धांधली एवं बिचौलिए हावी हैं। सरकार इस पर संज्ञान ले और सभी जिलों के उपायुक्त को उक्त प्रमाण पत्र बनाने के कड़े निर्देश दे। इसके लिए नियमों को सरलीकरण कर बाधाओं को दूर करे।
सम्मेलन में 15 सूत्री प्रस्ताव पारित
कार्यकारी अध्यक्ष आबिद अली ने कहा कि ओबीसी आरक्षण मंच राज्यभर में पूरी एकता और ततपरता के साथ कार्य कर रही है। हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो ईंट से ईंट बजा देंगे। सम्मेलन में प्रवक्ता डॉ मुजफ्फर हुसैन, रमजान कुरैशी, वंश लोचन राम, दीनानाथ डॉन, मुफ्ती अब्दुल्लाह अजहर, कासमी, जबीउल्लाह और रविन्द्र भारती समेत विभिन्न जिलों से आये जिलाध्यक्षों ने भी अपने विचार रखे। धन्यवाद ज्ञापन उपाध्यक्ष बीएल पासवान ने किया।सम्मेलन में 15 सूत्री प्रस्ताव पारित किया गया।
