द फॉलोअप टीम, रांची
झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सह जामताड़ा के विधायक डॉ. इरफान अंसारी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर तबलीगी जमात पर दर्ज केस को वापस लेने का अनुरोध किया है। उन्होंने पत्र के जरिए सीएम हेमंत से आग्रह किया है कि झारखंड में तबलीगी जमात के विरुद्ध दर्ज केस की समीक्षा कर कांड को वापस लिया जाना चाहिए। इरफान अंसारी ने कहा कि केंद्र सरकार ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए तबलीगी जमात के विदेशी नागरिकों को बलि का बकरा बनाया है। इससे विदेशों में भारत की छवि धूमिल हुई है।
मुंबई हाईकोर्ट का दिया हवाला
विधायक इरफान अंसारी ने मुंबई उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ का हवाला देते हुए कहा कि पीठ ने स्पष्ट रूप से तबलीगी जमात के विरुद्ध सुनवाई करते हुए कहा है कि कोविड-19 फैलाने के नाम पर तबलीगी जमात के विदेशी नागरिकों को बलि का बकरा बनाया गया है। इसी आधार पर मुंबई में तबलीगी जमात के खिलाफ दर्ज केस को खारिज किया गया था। इरफान अंसारी ने कोर्ट के इस फैसले का उदाहरण देते हुए कहा कि इससे यह साफ हो गया कि तबलीगी जमात को एक साजिश के तहत फंसाया गया। तब मुंबई उच्च न्यायालय ने इस मामले को बढ़ा चढ़ा कर पेश करने के लिए प्रचार माध्यमों को भी लताड़ लगाई थी।
झारखंड में तबलीगी जमात के 38 लोगों पर है FIR
झारखंड में तब्लीगी जमात से जुड़े 38 विदेशी नागरिकों और भारतीयों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इनपर वीजा नियमों का उल्लंघन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत माहामारी नियमों का उल्लंघन, लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने के आरोप हैं। जिन लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है, उनमें रांची के हिंदपीढ़ी थाने में 17 विदेशी नागरिक और एक भारतीय, जमशेदपुर के मुसाबनी में 11 विदेशी नागरिक और धनबाद के गोविंदपुर थाने में 10 विदेशी सहित 14 लोग शामिल हैं। FIR के मुताबिक तबलीगी जमात से जुड़े ये विदेशी नागरिक टूरिस्ट वीजा पर भारत आए और यहां घूमकर धार्मिक प्रचार कर रहे थे, जो कि सरासर वीजा नियमों का उल्लंघन है।
