द फॉलोअप टीम, रांची:
अच्छी शिक्षा पर हर किसी का अधिकार है। चाहे बच्चे सरकारी स्कूल के हों या प्राइवेट स्कूल के। इसलिए झारखंड शिक्षा परियोजना के तहत राज्य के 1,215 सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर की पढ़ाई होगी। 1-2 दिनों में स्कूलों में कंप्यूटर लैब स्थापित करने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की जायेगी। टेंडर जेम पोर्टल के माध्यम से निकलेगा। गौरतलब है कि ‘राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान’ के तहत राज्य के सरकारी हाइस्कूलों व प्लस टू स्कूलों में कंप्यूटर की पढ़ाई की योजना शुरू की गयी थी। अभियान के बंद होने के बाद इसे ‘समग्र शिक्षा अभियान’ के तहत संचालित किया जा रहा है।
इस साल नहीं बना एक भी लैब
साल 2014-15 में कंप्यूटर की पढ़ाई की योजना बनाई गयी थी। 2014-15 में 465 स्कूलों में कंप्यूटर की पढ़ाई के लिए सहमति दी गयी थी। दिसंबर 2016 में स्कूलों में कंप्यूटर लैब बन भी गया। इसके बाद वर्ष 2017-18 के 435 स्कूलों में और वर्ष 2018-19 के 488 स्कूलों में से 13 में कंप्यूटर लैब बनाया गया। लेकिन साल 2020-21 के 726 स्कूलों में से एक स्कूल में भी कंप्यूटर लैब नहीं बनाया गया।
2189 स्कूलों में से सिर्फ 974 कंप्यूटर की पढ़ाई
2020-21 तक 2189 स्कूलों में कंप्यूटर की पढ़ाई शुरू करने की सहमति है। लेकिन सिर्फ 974 स्कूलों में ही कंप्यूटर लैब स्थापित है। एक स्कूल को कंप्यूटर लैब स्थापित करने के लिए 6.40 लाख रुपये दिये जाते हैं। योजना में आंवटित 60 फीसदी राशि केंद्र सरकार और 40 फीसदी राशि राज्य सरकार देती है। झारखंड शिक्षा परियोजना ने सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर लैब स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की थी लेकिन, केंद्र सरकार ने इस पर सहमे नहीं दी थी। केंद्र ने कंप्यूटर लैब स्थापित करने के लिए टेंडर की प्रक्रिया जेम पोर्टल के जरिये करने को कहा।
