द फॉलोअप टीम, रांची:
झारखंड में लॉकडाउन लगाने की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री हेमंत हेमंत सोरेन के कार्यालय ने अहम ट्वीट किया है। ट्वीट में लिखा है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने विभिन्न विभागों से सुझाव मांगे हैं। आपकी सरकार-आपकी सुरक्षा हेतु सभी पहलुओं पर बारीकी से निगाह रखी जा रही है। कार्यालय द्वारा किए गए ट्वीट में ये भी कहा गया है कि सोमवार को आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक प्रस्तावित है। सभी पहलुओं पर ध्यान रख कर सबके हित में फैसला लिया जायेगा।
#Covid_19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने विभिन्न विभागों से सुझाव मांगे हैं।
— Office of Chief Minister, Jharkhand (@JharkhandCMO) January 2, 2022
आपकी सरकार आपकी सुरक्षा हेतु सभी पहलुओं पर बारीकी से नज़र रख रही है और आपदा प्राधिकार के कल (सोमवार) के प्रस्तावित बैठक में सभी पहलुओं को ध्यान में रख आप सबके हित में उचित फ़ैसला लेगी 1/2
आपदा प्रबंधन की बैठक प्रस्तावित
मुख्यमंत्री कार्यालय ने ये भी लिखा है कि जब तक आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक नहीं हो जाती, तब तक आप सभी से अनुरोध है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। मास्क के बिना घरों से बाहर ना निकलें। घर में बुजुर्गों एवं बच्चों का विशेष ध्यान रखें। गौरतलब है कि स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी है और कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अहम सुझाव दिया है। अपर मुख्य सचिव ने सुझाव दिया है कि 15 जनवरी तक सभी पार्क, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पुल, जिम और इंडोर स्टेडियम को बंद रखा जाये। सभी धार्मिक स्थलों में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पाबंदी लगाने का भी सुझाव है।
अमर मुख्य सचिव ने दिया अहम सुझाव
अपर मुख्य सचिव ने आपदा प्रबंधन सचिव को सुझाव दिया गया है कि मेला के आयोजन को मंजूरी ना दी जाये। हाट-बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जाये। शादी-विवाह, अंतिम संस्कार, सगाई समारोह या इस जैसे किसी भी कार्यक्रम में महज 50 लोगों को ही शामिल होने की इजाजत दी जायेगी। शर्त ये भी रखी जाये कि कोरोना वैक्सीन का दोनों डोज लगवाने वाले ही इसमें शामिल हो सकते हैं।
नाईट कर्फ्यू का किया जा सकता है ऐलान
शाम 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक नाईट कर्फ्यू लगाने का सुझाव दिया गया है। गैर-जरूरी वस्तुओं से जुड़ी दुकानों को अल्टरनेटिव ढंग से खोलने का सुझाव दिया गया है। रेस्टोरेंट को बंद करके केवल होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया है। सभी शिक्षण संस्थानों को बंद करने का भी सुझाव दिया गया है।
